सोनभद्र। सोन नदी के किनारे लगने वाले ग्रीनको ग्रुप के पंप स्टोरेज पाॅवर प्लांट को केंद्र की मंजूरी न मिलने से अन्य निवेशकों को भी झटका लगा है। यह पाॅवर प्लांट नगवां ब्लॉक के बैजनाथ गांव में लगना है, जिसमें 17000 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। इसी क्षेत्र में विभिन्न कंपनियों के सात अन्य पंप स्टोरेज प्लांट लगने हैं। सघन वन क्षेत्र हाेने के कारण इनकी स्थापना में भी एनजीटी के नियमों के आड़े आने की आशंकाएं बढ़ गई हैं।
वर्ष 2022 में हुए यूपी इंवेस्टर्स समिट में गाजियाबाद के बाद सबसे ज्यादा निवेश प्रस्ताव सोनभद्र में आए थे। यहां की भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर कई कंपनियों ने पंप स्टोरेज पर आधारित पाॅवर प्लांट (पीएसपी) लगाने की इच्छा जताई थी। कुल आठ पीएसपी परियोजनाओं के लिए करार भी हुआ था। इसकी प्रक्रिया भी तेजी से आगे बढ़ रही थी। सबसे बड़ी परियोजना ग्रीनको ग्रुप की थी, जिसमें 17000 करोड़ का निवेश होना है।
इस परियोजना से 3660 मेगावाट बिजली का उत्पादन संभावित है। परियोजना स्थापना के लिए नगवां ब्लॉक के बैजनाथ गांव में जमीन भी चिह्नित करते हुए सर्वे किया गया था। बड़े निवेश प्रस्ताव पर सरकार की प्राथमिकता के चलते पूरा तंत्र जोर-शोर से लगा था। ग्रीनको ग्रुप के बाद जेएसडब्ल्यू, अवाडा, अमूरा, टोरंट, अडानी पाॅवर, टीएचडीसी सहित अन्य कंपनियों के पीएसपी प्लांट की कवायद चल रही है। उम्मीद जताई जा रही थी कि वर्ष 2026 से पहले काम शुरू हो जाएगा।
इन परियोजनाओं को बिहार, झारखंड सीमा पर बसे नक्सल प्रभावित व आदिवासी आबादी बहुल अति पिछड़े गांवों के विकास और बेहतरी के लिए बेहद अहम माना जा रहा था, मगर अब सबसे बड़ी परियोजना को केंद्र की मंजूरी न मिलने से अन्य इकाइयों पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। निवेशक भी असमंजस में हैं।
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खूब बिकीं जमीनें, भविष्य के लिए कर रहे थे निवेश
नगवां और कोन ब्लॉक का सीमावर्ती क्षेत्र अत्यंत पिछड़ा है। ऊंची पहाड़ियों पर खतरनाक रास्तों से लोग वहां पहुंचते हैं। आज भी इन इलाकों में बिजली, पेयजल, नेटवर्क, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। बिहार और झारखंड सीमा से नजदीकी के कारण यहां वर्षों तक नक्सल गतिविधियां भी सक्रिय रही हैं। पंप स्टोरेज परियोजनाओं से इन क्षेत्र में विकास की उम्मीद लगी थी। लोगों ने खूब जमीनें खरीदी थीं। पिछले साल एक जनप्रतिनिधि ने कई बीघा जमीन इसी उम्मीद में खरीदी थी कि औद्योगिक इकाइयों के आने से लाभ मिलेगा।
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विस्तृत मूल्यांकन रिपोर्ट पर नजर
करीब 616 हेक्टेयर में लगने वाली ग्रीनको ग्रुप की परियोजना की जद में दो लाख से ज्यादा पेड़ आ रहे हैं। यह जिले का घना वन क्षेत्र है। पेड़ों की कटाई से पर्यावरण पर पड़ने वाले व्यापक प्रभाव के मद्देनजर केंद्र ने फिलहाल मंजूरी देने से इंकार किया है, लेकिन इसके विस्तृत मूल्यांकन के लिए उप समिति भेजने का निर्णय लिया है। समिति सभी पहलुओं पर अध्ययन कर रिपोर्ट देगी, जिसके बाद परियोजना का भविष्य तय होगा।
यहां प्रस्तावित है परियोजनाएं
कंपनी: चिह्नित गांव: क्षमता (मेगावाट)
ग्रीनको: बैजनाथ: 3660
जेएसडब्ल्यू: चेरुई: 1200
अवाडा: चिचलिक: 1120
टाॅरेंट: सोमा: 2400
टॉरेंट: ससनई: 1750
अडानी: पनौरा: 1500
टीएचडीसी: बसुहारी: 1200
अमूरा: झरिया: 1620
कुल: 14450
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शासन ने 17 को बुलाई बैठक
पंप स्टोरेज परियोजनाओं से पर्यावरण के नुकसान के सवालाें के बाद शासन में भी खलबली मची है। हालात पर चर्चा के लिए 17 अक्तूबर को विशेष बैठक बुलाई गई है। इसमें सभी पीएसपी परियोजनाओं की अब तक की प्रगति और भविष्य पर चर्चा होगी। इस बैठक के नतीजों के बाद ही आगे स्थिति स्पष्ट होगी।
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वर्जन...
पंप स्टोरेज पाॅवर परियोजनाओं के लिए स्थान चिह्नित हो चुके हैं। सर्वे की प्रक्रिया चल रही है। शासन स्तर से इसकी निगरानी हो रही है। जो निर्देश मिलेंगे, उनका अनुपालन कराया जाएगा। स्थानीय स्तर पर निवेशकों को पूरा सहयोग दिया जा रहा है। - वीके चौधरी, उपायुक्त उद्योग।