सोनभद्र। शासन से निलंबित किए गए डीसी मनरेगा उपायुक्त, आरईएस के इंजीनियर सहित पांच लोगों पर एफआईआर दर्ज होने का रास्ता साफ हो गया है। सीडीओ डॉ. अमित पाल शर्मा ने सदर ब्लॉक के बीडीओ को केस दर्ज कराने का निर्देेश दिया है। आरोपियों पर सरकारी धन का बंदरबाट करने की नियत से एक ही सड़क का दो बार प्रस्ताव बनाने का आरोप है। बीडीओ ने संबंधित थाने में आरोपियों पर मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दी है।
बता दें कि उपायुक्त श्रम रोजगार तेजभान सिंह के पास कई माह तक खंड विकास अधिकारी राबर्ट्सगंज का प्रभार था। आरोप है कि उनके कार्यकाल के दौरान क्षेत्र पंचायत द्वारा कराए गए एक कार्य का प्रस्ताव तैयार कर राजकीय धन का दुरुपयोग का प्रयास किया गया। प्रभारी बीडीओ रहे तेजभान पर आरोप है कि मामला संज्ञान में आने पर भी कार्रवाई नहीं किए। वहीं मामला संज्ञान में आने पर पिछले माह शासन स्तर से उपायुक्त को निलंबित करते हुए उनके साथ ही कुछ और लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए डीएम समेत अन्य अधिकारियों को पत्र भेजा गया है। उक्त के क्रम में मुख्य विकास अधिकारी ने बीडीओ को उपायुक्त श्रम रोजगार, एक सेक्रेटरी, एक लेखाकार, आरईएस के एक इंजीनियर, संबंधित ठेकेदार और एक फर्म के खिलाफ केस दर्ज कराने का निर्देश दिया है। वहीं रमेश चंद्र उप सचिव उत्तर प्रदेश शासन ने संयुक्त विकास आयुक्त विंध्याचल मंडल मिर्जापुर से राबर्ट्सगंज विकास खंड में क्षेत्र पंचायत द्वारा कराए गए विकास कार्यों की अनियमितता के लिए ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अभियंताओं का दोष/उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए सुस्पष्ट आख्या भेजने को कहा है। संयुक्त विकास आयुक्त के निर्देश पर बीडीओ द्वारा अभियंताओं के संबंध में जांच कर रिपोर्ट भेज दी गई है। प्रभारी बीडीओ पियूष राय का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ तहरीर तैयार कर ली गई है।