मानदेय बढ़ाने के लिए उठाई आवाज

वक्ताओं ने कहा कि मार्च 2017 से अनुदेशकों को प्रतिमाह 17000 मानदेय दिया दिलाया जाए। सरकार प्रति वर्ष नवीनीकरण के नाम पर विद्यालय स्तर से लेकर जनपद स्तर तक हो रहे शोषण पर रोक लगाते हुए स्वत: नवीनीकरण की प्रक्रिया लागू करें। महिला अनुदेशकाओं को विवाह के उपरांत उनके ससुराल के नजदीक विद्यालय में स्थानांतरण की सुविधा मिले। दुर्घटना एवं कम मानदेय के अवसाद में आत्महत्या किए अनुदेशक साथियों के परिजनों को 25 लाख रुपये आर्थिक सहायता प्रदान किया जाए।

कहा कि प्रदेश सरकार अनुदेशकों के जायज मांगों को पूर्ण करने में हीलाहवाली की जा रही है। इसको संगठन किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। हक लड़ाई अंतिम दम तक लड़ी जाएगी। प्रभारी जिलाध्यक्ष रविंद बहादुर सिंह, धीरेंद्र सिंह, अनिल सिंह, संजरा, सविता, वृजेश, जलालुद्दीन, संध्या, सोनी मौर्य, अनीता सिंह, प्रतिभा, संदीप, प्रशांत आदि मौजूद रहे।