ओबरा। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर सभी ऊर्जा निगमों के बिजली कर्मचारी और अभियंता 13 दिसंबर को निजीकरण विरोधी दिवस मनाएंगे। कार्यालय समय के बाद सभा करेंगे। निजीकरण के फैसले पर विरोध दर्ज कराएंगे।
संघर्ष समिति के पदाधिकारी राजीव सिंह, जितेंद्र सिंह, गिरीश पांडेय, महेंद्र राय, सुहैल आबिद आदि ने कहा कि प्रबंधन ने अनावश्यक तौर पर निजीकरण का निर्णय लेकर ऊर्जा निगमों में औद्योगिक अशांति का वातावरण बना दिया है। बिजली कर्मचारी शांतिपूर्वक बिजली व्यवस्था बेहतर बनाने में लगे हुए थे लेकिन अब प्रबंधन इसे पटरी से उतारने पर तुला हुआ है। संघर्ष समिति ने कहा कि दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम से वर्ष 2023-24 में प्रति यूनिट 4.47 रुपये मिल रहे हैं, जबकि निजी क्षेत्र की टोरेंट कंपनी से आगरा शहर में पावर काॅरपोरेशन को 4.36 रुपये प्रति यूनिट मिला है। फिर भी निजीकरण के ऐसे विफल प्रयोग को पावर कार्पोरेशन प्रबंधन क्यों बिजली उपभोक्ताओं पर थोपना चाहता है, यह समझ में नहीं आ रहा है।