राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की सभा शनिवार को राबर्ट्सगंज रेलवे स्टेशन के पास स्थित मैदान में हुई। इसमें कर्मचारियों की लंबित मांगों पर निर्णायक आंदोलन की तैयारी पर चर्चा हुई। 20 मार्च से मांगों के समर्थन में आरपार की लड़ाई का निर्णय लिया गया। आरोप लगाया कि वर्तमान प्रदेश सरकार पांच साल के कार्यकाल में कर्मचारी हीत के प्रति उदासनी रही।
संयुक्त परिषद के प्रदेश महामंत्री जेएन तिवारी ने कहा कि सरकार की विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने में कर्मचारियों का विशेष योगदान है।
इसके बावजूद सरकार उचित मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली, विभिन्न संवर्गों की वेतन विसंगतियों का निराकरण, वर्क चार्ज, दैनिक वेतन भोगी एवं संविदा कर्मियों का विनियमितीकरण, आशाबहुओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, पीआरडी जवान, होमगार्ड्स, रसोइयां, चौकीदार, सफाई कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाया जाना चाहिए।
इसी तरह कई अन्य मांगें भी उठीं लेकिन किसी का वर्तमान सरकार के पांच साल के कार्यकाल में निस्तारण नहीं हुआ।
संयुक्त परिषद के अध्यक्ष सुरेश चंद्र मिश्र एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामेश्वर पांडेय ने बताया कि सातवें वेतन आयोग में वेतन निर्धारण में अनियमितता हो रही है। संयुक्त परिषद ने सभी वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन के लिए 3.62 का गुणांक फैक्टर लागू करने की मांग की। जिलाध्यक्ष विनय द्विवेदी ने बताया कि जागरूकता अभियान 20 मार्च तक चलेगा। उसके बाद केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक लखनऊ में होगी, जिसमें निर्णायक आंदोलन की घोषणा की जाएगी। मौके पर नारायण जी, सत्येंद्र सिंह, अरुण सिंह, गौरव, लालमणी राम, जगदीश , कमल कुंज, राधेश्याम पारिक, विनय , संजय सिंह, मोहन लाल, बबलू, उमेश समेत तमाम कर्मचारी मौजूद रहे।