जिलाधिकारी से तीन माह की फीस माफी की मांग

बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि जब विद्यालयों की ओर से ऑनलाइन शिक्षण कराया जा रहा है। ऐसे में विद्यालय प्रबंधन शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त पुस्तकालय शुल्क, प्रयोगशाला शुल्क, क्रीड़ा शुल्क, विकास शुल्क आदि ले रहा है तो वह गलत है। कहा कि तीन माह का फीस माफी हो जायेगा तो आमजन व कुछ युवा अधिवक्ताओं को आर्थिक मंदी से निजात मिल सकती है। बताया कि जनपद सोनभद्र प्रदेश का पिछड़ा, आदिवासी, पहाड़ी, जंगली जिला है। जिले के 80 प्रतिशत आबादी प्रतिदिन कमाने खाने वाली है। कोविड-19 के फैलाव को देखते हुए लॉकडाउन की वजह से अधिवक्ता, मुंशी व आमजन के समस्त स्त्रोत बंद हो गए है। आर्थिक संकट से अधिवक्ता पेशा भी प्रभावित हो गया है।