कलेक्ट्रेट परिसर में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन ने विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान प्रदर्शन में जुटी आशाओं ने लंबित मांगों के समाधान के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और शासन-प्रशासन के स्तर पर कोई ठोस सुनवाई न होने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। यूनियन की सचिव जानकी देवी ने बताया कि आशा एवं आशा संगिनी वर्षों से स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ बनकर कार्य कर रही हैं, लेकिन उन्हें आज भी मानदेय आधारित मानद स्वयंसेवक के रूप में रखा गया है।
मांग किया कि 45वें और 46वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों के अनुरूप आशा कर्मियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और प्रोत्साहन राशि के स्थान पर न्यूनतम वेतन व्यवस्था लागू की जाए। आशा कर्मियों को ईपीएफ व ईएसआई की सुविधा, सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी, 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा एवं 50 लाख रुपये का जीवन बीमा, न्यूनतम वेतन लागू होने तक आशा कर्मियों को 21000 और आशा संगिनी को 28000 रुपये प्रतिमाह आधारभूत मानदेय दिया जाए। चेतावनी देते हुए कहा कि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में सुनीता देवी, अमिना खातून, बबिता, राधिका, चिंता देवी आदि शामिल रहीं।