बकाया मजदूरी का भुगतान करने की मांग

प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि योगी सरकार ने 31 दिसंबर तक सूबे की सभी सड़कों को गड्ढा मुुक्त करने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक 40 प्रतिशत सड़कों पर भी काम शुरू नहीं हो सका है। क्रय केंद्रों पर किसानों का धान तेजी से क्रय किया जाए। नहरों को चालू किया जाए, ताकि पानी के अभाव में गेहूं समेत अन्स फसल सूखने से बच सकें। कहा कि जिले में अवैध रूप से संचालित करने वाले संचालकों व उन्हें संरक्षण देने वालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई हो। बोरिंग के लिए किसानों को अनुदान दिया जाए। मांगपत्र देने में जिलाध्यक्ष अरूण कुमार सिंह, लवकुश प्रसाद केशरी, अनिल सिंह, सोनी गुप्ता, धर्मेंद्र सिंह, कन्हैया पांडेय, प्रमोद कुमार पांडेय आदि मौजूद रहे।