सोनभद्र। कुछ माह पहले ही प्रदेश सरकार ने किसानों का बिजली बिल दर आधा करने की घोषणा की थी लेकिन इसका शासनादेश जारी न हो सका। किसान बिल आधा होने का इंतजार कर रहे हैं। इसके लिए वह आए दिन कार्यालय के चक्कर भी लगा रहे हैं। फिलहाल उन्हें आचार संहिता खत्म होने तक इंतजार करने की दलील दी जा रही है।
भाजपा सरकार ने चुनाव से ठीक पहले किसानों का बिजली बिल आधा करने की घोषणा की थी। इस घोषणा से राबर्ट्सगंज, घोरावल, ओबरा और दुद्धी तहसील क्षेत्र में करीब 22 हजार किसानों के चेहरे खिल उठे थे। उन पर कृषि कार्य के लिए कनेक्शन का लाखों रुपये बकाया चल रहा है। घोषणा के तहत एक जनवरी से किसानों का बिल जो आना है, उसका आधा जमा करना होगा। पूर्व के बकाये धनराशि को जमा करने पर एकमुश्त समाधान योजना के तहत किसानों का ब्याज माफ हो जाएगा। अफसरों को इसके लिए मौखिक सूचना भी मिल गई थी मगर इस बीच आचार संहिता लगने के कारण शासनादेश जारी नहीं हो सका। अब किसान असमंजस में हैं। इस संबंध में बिजली विभाग के एक्सईएन एसके सिंह का कहना है कि जिले में करीब 22 हजार किसान उपभोक्ता हैं। सरकार ने किसानों का बिजली बिल दर आधा करने की घोषणा की है लेकिन इस संबंध में अभी तक लिखित कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। एकमुश्त समाधान योजना के तहत बकाया जमा करने पर सरचार्ज पूरा माफ कर दिया जा रहा है।