शासन द्वारा जल निगम का प्रशासकीय विभाग लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचइडी) को सृजित करने समेत अन्य मांगों को लेकर बुधवार को कलेक्ट्रेट में उत्तर प्रदेश जल निगम समन्वय समिति ने विरोध प्रदर्शन किया। चेतावनी देते हुए कहा कि अविंलब मांगों को पूूर्ण नहीं किया गया तो संगठन आने वाले दिनों में वृहद आंदोलन करेगा। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन और जिला प्रशासन की होगी। डीएम को सीएम के नाम संबोधित नौ सूत्री मांगपत्र सौंपा।
वक्ताओं ने कहा कि उत्तर प्रदेश जल निगम के गठन वर्ष 1975 से पूर्व की भांति लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का पुर्नगठन करते हुए जल निगम द्वारा कराए जा रहे परंपरागत कार्यों जैसे अमृत योजना आदि को अन्य संस्थाओं से कराने का काला आदेेश समाप्त हो। एक्ट के प्राविधानों के अनुरूप जन निगम अपना बजट बनाएं एवं बोर्ड के पारित कराकर प्रशासनिक विभाग के माध्यम से राज्य सरकार से स्वीकृत कराया जाए। जल निगम के कार्मिकों/पेंशन भोगियों के बकाए का भुगतान करें। इं. सीबी सिंह, एसके उपाध्याय, सीताराम यादव, धर्मेंद्र यादव, जर्नादन, धीरज शुक्ला, बीबी पांडेय, सोनू खां, भोला, मंगलराम, राजेंद्र चौबे, विद्याधर, अनिल कुमार, अजय पाल आदि मौजूद रहे।