सोनभद्र (अनपरा)। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को अब तक लागू न किए जाने तथा पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली को लेकर ठोस कदम न उठाए जाने से नाराज अभियंताओं और विद्युत कर्मियों ने आंदोलन की राह पकड़ ली है। इसको लेकर संयुक्त संघर्ष समिति का गठन करने के साथ ही 29 जून से प्रदेश व्यापी आंदोलन का ऐलान करते हुए पावर कारपोरेशन को इसकी नोटिस थमा दी गई है। बीस जून को अनपरा और ओबरा में विरोधसभा कर आवाज उठाई जाएगी।
राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ के अध्यक्ष इं. जीके मिश्रा ने बताया कि ऊर्जा निगमों में सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियां अब तक लागू नहीं की गई हैं। इसको लेकर उनके संगठन के साथ अन्य संगठनों की तरफ से आवाज भी उठाई गई लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकला। पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने को लेकर भी अभी तक प्रबंधन उदासीन बना हुआ है। इसको देखते हुए सभी विद्युत अभियंता, कर्मचारी यूनियनों ने संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले इस मसले पर निर्णायक लड़ाई लडने का निर्णय लिया है। बताया कि मंगलवार को अनपरा और ओबरा में विरोधसभा कर संघर्ष का आगाज कर दिया जाएगा। इस दौरान बिजली कर्मियों के सभी यूनियनो के केंद्रीय पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। उधर, जेई संगठन के केंद्रीय सचिव वरींदर शर्मा की तरफ से संगठन के लोगों को आंदोलन में दमखम के साथ शामिल होने के लिए पत्र जारी कर दिया गया है। जिसमें कहा गया है कि 29 जून को शक्ति भवन के साथ ही पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों और परियोजना स्तर पर प्रदर्शन कर आवाज उठाई जाएगी। छह जुलाई से बेमियादी कार्य बहिष्कार पर जाने का निर्णय लिया गया है। बहिष्कार के पहले चरण से बिजली परियोजनाओं में पाली ड्यूटी वालों को बाहर रखा जाएगा ताकि विद्युत उत्पादन प्रभावित न हो। वहीं क्षेत्रीय सचिव सुरेश सिंह ने बताया कि इसके बाद भी मांगें नहीं मानी गई तो संयुक्त संघर्ष समिति स्तर से पाली ड्यूटी वालों को भी कार्य बहिष्कार में शामिल करने का निर्णय लिया जाएगा।