अधिवक्ताओं के लिए मिले पांच हजार करोड़ का बजट

बार काउंसिल आफ इंडिया से मिले निर्देशन के क्रम में सोनभद्र बार एसोसिएशन के आमसभा की बैठक हुई। अध्यक्षता अध्यक्ष रमेश राम पाठक और संचालन महामंत्री विनोद शुक्ल ने किया। अधिवक्ताओं का कहना था कि अधिवक्ताओं के लिए पांच हजार करोड़ का बजट निर्धारित करते हुए अधिवक्ताओं और उनके आश्रित परिवारीजन का बीमा, नए अधिवक्ताओं को पांच वर्ष तक दस हजार प्रति माह, अधिवक्ताओं, उनके आश्रितों के असामयिक मृत्यु, असक्तता, बीमारी के कारण मृत्यु, दुर्घटना में मृत्यु पर आर्थिक सहायता, हरियाणा सरकार की तर्ज पर आवास के लिए सस्ते दर पर जमीन आदि की मांग उठाई गई। लीगल सर्विस अथारिटी एक्ट में संशोधन, विभिन्न अभिकरणों, फोरम में योग्य अधिवक्ताओं को भी नियुक्ति का अवसर दिए जाने की मांग की।
इसी तरह दी टैक्स बार एसोसिएशन की बैठक हुई, जिसमें केंद्र सरकार जीएसटी एक्ट की धारा 35(5) में वर्णित प्रावधानों में संशोधन कर प्रमाणीकरण का अधिवक्ताओं को दिए जाने, सीजीएसटी एक्ट के नियम 83 को समाप्त करने, देश के सभी अधिवक्ताओं के लिए न्यायालय परिसर के नजदीक अधिवक्ता संघों के लिए भवन, अक्षम एवं वृद्ध अधिवक्ताओं को पेंशन-पारिवारिक पेंश्यान आदि की मांग उठाई।
दुद्धी: दुद्धी बार और सिविल बार के अधिवक्ता भी न्यायिक कार्य से विरत रहे। बार सभागार में बैठक कर छह सूत्री प्रस्ताव पारित किया। मुंसिफ कोर्ट परिसर से जुलूस की शक्ल में तालाब रोड होते हुए तहसील पहुंचे। वहां सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन तहसीलदार शशिभूषण मिश्रा को सौंपा। बार एसोसिएशन भवन, अधिवक्ता के लिए व्यक्तिगत कक्ष, पुस्तकालय, शौचालय, एमहिला अधिवक्ताओ के अलग शौचालय, पुस्तकालय, नेट आदि की मांग की। समर्थन में 12 फरवरी को मार्च निकालेंगे। इस मौके पर दिनेश अग्रहरि, रामदुलारे गुप्ता, राजन श्रीवास्तव, अमिताभ जायसवाल, प्रेमचंद्र यादव, अशोक कुमार, रामपाल जौहरी, राकेश श्रीवास्तव, जितेंद्र श्रीवास्तव, रामजी पांडेय, सत्यनारायण यादव, विष्णुकांत तिवारी, आनंद कुमार, नीरज सिंह, हरिओम, प्रेमचंद्र गुप्ता, रामनरेश अग्रहरि आदि मौजूद रहे।