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हाईकोर्ट के निर्देशो के अनुपालन में चीनी मिलें फिसड्डी

Thu, 16 Jul 2015 12:07 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो/ सीतापुर
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गन्ना मूल्य बकाया पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए शासन को निर्देश दिए थे कि किसानों के बकाये धन में से 75 प्रतिशत का भुगतान हर हाल में 15 जुलाई तक करके इसकी जानकारी कोर्ट को उपलब्ध कराई जाए।
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शासन ने हाईकोर्ट के निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन करने के निर्देश डीएम को दिए थे। जिले की पांच चीनी मिलों पर गन्ना किसानों  का 443 करोड़ की बकायेदारी है। 280 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से इस बकाये का भुगतान चीनी मिलों को करना है।
इस बकाये में से 75 प्रतिशत यानि 331 करोड़ का भुगतान मिलों को 15 जुलाई तक करना है। जिसके सापेक्ष पांचों चीनी मिलों ने मात्र 36 करोड़ का भुगतान किया है।
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डीएम सूर्यपाल गंगवार ने भुगतान की धीमी प्रगति व हाईकोर्ट के निर्देशों का अनुपालन न करने को लेकर नाराजगी जताते हुए मिलों पर कार्यवाहीे के निर्देश जारी किए हैं।

जिला गन्ना अधिकारी डॉ. दुष्यन्त कुमार ने बताया कि हरगांव चीनी मिल पर पूर्व से ही मुकदमा दर्ज है, अब इस मामले में प्रबंध तंत्र की गिरफ्तारी कराई जाएगी। वहीं मिलों की चीनी जब्त कर आरसी जारी करने की कार्यवाही की जाएगी।                                                                                                                                                     

केंद्र सरकार मिलों को देगी ब्याज मुक्त कर्ज
मोदी सरकार गन्ना किसानों के बकाये भुगतान को लेकर चीनी मिलों को ब्याजमुक्त ऋण मुहैया कराएगी। ऋृ ण लेने को लेकर जिले की सभी चीनी मिलों ने आवेदन किया है। प्रशासन की ओर से नियमानुसार चीनी मिलों को ऋण उपलब्ध कराने की संस्तुति गन्ना आयुक्त से की गई है। 

हरगांव मिल सॉफ्ट लोन से करेगा भुगतान
हरगांव चीनी मिल पर किसानों का सर्वाधिक बकाया है। प्रशासन की ओर से सर्वाधिक भुगतान का दबाव मिल प्रबंध तंत्र पर है। सख्त रुख अपनाते हुए गन्ना समिति सचिव द्वारा मिल प्रबंध तंत्र पर मुकदमा भी दर्ज कराया जा चुका है। भुगतान के लिए चीनी मिल ने आईडीबीआई बैंक में 50 करोड़ का सॉफ्ट लोन भी अप्लाई  किया है।

छोटे किसानों का पहले होगा भुगतान
छोटे व ऐसे किसानों को जिनको गन्ना भुगतान अभी तक नहीं मिला है, उन्हें अब चीनी मिलें प्राथमिकता देते हुए सबसे पहले भुगतान करेंगी। इसको लेकर निर्देश जारी किए जाएंगे। जिले की चीनी मिलें इसी माह 100 करोड़ का बकाया भुगतान किसानों को करेंगी।
-सूर्यपाल गंगवार, डीएम


भुगतान है सर्वोच्च प्राथमिकता
गन्ना किसानों का भुगतान शासन व प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिसको लेकर कड़े कदम भी उठाये जा रहे हैं। मिलों को आरसी जारी करते हुए चीनी को जब्त करने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है।
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-डॉ. दुष्यन्त कुमार, डीसीओ
 
गन्ना मूल्य के बकाए व भुगतान की स्थिति
मिल              बकाया (करोड़ में)      भुगतान  
हरगांव             210                   12 करोड़
बिसवां               78                  10 करोड़
रामगढ़                53                  47 लाख
जवाहरपुर             67                  57 लाख
महमूदाबाद            35                  13 क रोड़
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