सीतापुर। जरूरतमंदों को पीएम आवास का लाभ न देकर अपात्रों को लाभान्वित करने के मामले में आखिरकार सचिव पर गाज गिर ही गई। विधायक हरगांव की शिकायत में मामला सही पाया गया। इसके बाद कार्रवाई हुई। वहीं अपात्रों को आवास देने के मामले में लघु सिंचाई विभाग के जेई द्वारा सत्यापन कर उसे सही साबित करने के कारण उन्हें प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है।
कार्रवाई प्रभारी अफसर आईजीआरएस एडीएम न्यायिक हरिशंकर लाल शुक्ल के निर्देशों पर हुई। प्रकरण विकास खंड बेहटा की ग्रामसभा पिडुरिया का है। यहां के सचिव बृजेश कुमार ने पीएम आवास योजना के तहत अपात्रों को लाभान्वित किया। इससे ग्राम पंचायत के जरूरतमंद परिवार योजना के लाभ से वंचित रह गए। परेशान लोगों ने अपनी समस्या हरगांव विधायक सुरेश राही को बताई।
विधायक ने इसका संज्ञान लेेते हुए उच्चाधिकारियों से शिकायत की। प्रकरण आईजीआरएस के तहत पंजीकृत होने के बाद उसकी जांच प्रभारी अधिकारी आईजीआरएस एडीएम न्यायिक हरिशंकर लाल शुक्ल ने कराई, जांच में शिकायत सही पाई गई। जिसके आधार पर ग्राम पंचायत के सचिव बृजेश कुमार को निलंबित किया गया है। अपात्रों को आवास दिए जाने के लिए लाभार्थियों के सत्यापन का कार्य जेई लघु सिंचाई मंशाराम वर्मा ने किया था। जांच में इनकी लापरवाही भी उजागर हुई। इन्हें प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। इसकी कार्रवाई की पुष्टि एडीएम न्यायिक ने की है।