पावर कॉर्पोरेशन अब माननीयों समेत वीआईपी उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शनों की जांच करेगा। इसके लिए अभियान चलाकर उनके कनेक्शनों पर विद्युत लोड की चेक किया जाएगा। जांच में अगर लोड कम मिला तो उसे बढ़ाया जाएगा।
प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद पावर कार्पोरेशन के अफसर शासन की मंशा भांप बहुत तेजी के साथ कार्य कर रहे हैं। योगी सरकार ने बेहतर बिजली आपूर्ति को जिलों को निर्देश जारी किए हैं कि सभी वीआईपी व वर्तमान एवं जनप्रतिनिधियों के बिजली कनेक्शनों की जांच को अभियान चलाया जाए।
इस अभियान के दौरान बकाया बिल वसूली के साथ बिजली कनेक्शन घरेलू हैं कि व्यवसायिक एवं उस बिजली कनेक्शन पर कितना लोड स्वीकृत हैं व कितना चल रहा हैं। शासन के निर्देश के बाद डीएम ने पावर कॉर्पोरेशन कार्यालय को बिजली चेकिंग अभियान को लेकर कॉर्पोरेशन के अफसरों को निर्देश दिए हैं।
लोकल फाल्ट के नाम पर न हो कटौती
शुक्रवार को जनता दर्शन के दौरान जब काफी देर से बिजली गायब मिली तो डीएम अमृत त्रिपाठी कार्पोरेशन के अफसरों से जानकारी मांगी कि जब 24 घंटे बिजली देने के निर्देश तो बिजली क्यों गायब हैं इस पर अफसरों ने लोकल फाल्ट का हवाला दिया। जिस पर डीएम ने निर्देश दिए कि लोकल फाल्ट के नाम पर मनमानी नही चलेगी। किसी भी हालत में पीक ऑवर में बिजली कटौती मरम्मत के नाम न की जाए।
वक्त पर बिल जमा करने वालों को मिलेगा लाभ
एसडीओ रवि कुमार ने बताया समय पर बिजली बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं के लिए भी आयोग ने बिल में 1 प्रतिशत छूट देने का आदेश जारी किए जा चुके है। अभी तक वक्त पर बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं को 0.5 प्रतिशत की छूट मिलती है। यानी 1,000 रुपये के बिजली बिल पर 10 रुपये की छूट मिलेगी।