सीतापुर। जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के चयन में धांधली की शिकायतों का जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने संज्ञान लिया है। उन्होंने तहसीलवार अनियमितताओं की जांच शुरू करवा दी है। इसमें फर्जी आय प्रमाण पत्र लगाने वाले आवेदक रडार पर हैं। सूत्रों के अनुसार जांच शुरू होने से ऐसे आवेदकों में खलबली मच गई है, जिन्होंने सिफारिश के दम पर नियुक्ति हासिल की है। इस मामले में लापरवाही बरतने पर डीएम ने जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज राव को जमकर फटकार लगाई है। सूत्रों के अनुसार जिला कार्यक्रम अधिकारी जिले के उच्चाधिकारियों से कई अहम जानकारियां छिपाए रहे। जब शिकायत शासन स्तर पर होने लगी, तब कई मामले पकड़ में आए। वहीं, नियुक्ति संबंधी गोंदलामऊ के एक मामले में डीएम के निर्देश पर डीपीआरओ ने एक सफाईकर्मी को सस्पेंड कर दिया है।
चयन के बाद तेज हुई जांच, फर्जीवाड़ा उजागर
आंगनबाड़ी में भर्ती प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद दस्तावेज की जांच में अब गड़बड़ियां सामने आने लगी हैं। इसमें गोंदलामऊ ब्लॉक के रलुहापुर गांव में तैनात सफाईकर्मी आशीष कुमार ने पत्नी रेनू देवी का गलत आय प्रमाण पत्र दिखाकर चयन करा दिया। जांच में आय प्रमाण पत्र फर्जी मिला। डीएम के निर्देश पर डीपीआरओ निरीश चंद्र साहू ने सफाईकर्मी आशीष को सस्पेंड कर दिया। वहीं, एक अन्य महिला विमला देवी का भी चयन निरस्त कर दिया। इस कार्रवाई से सिफारिश के दम पर नियुक्ति पाने वालों में हड़कंप मच गया। बता दें कि नियुक्ति कराने में शामिल कई एजेंट प्रशासन पर ही लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। वहीं, कई एजेंट सत्यापन से बचने के लिए अधिकारियों की परिक्रमा करने में जुटे हैं। डीएम के निर्देश पर तहसीलवार जांच शुरू हो गई है। जिला प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक चयन प्रक्रिया भले पूरी हो चुकी है, लेकिन अंतिम मान्यता तभी मिलेगी जब सभी प्रमाणपत्रों का भौतिक सत्यापन और पुलिस वेरिफिकेशन सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा। किसी भी स्तर पर गड़बड़ी सामने आने पर आवेदक को सूची से हटाने के साथ-साथ विधिक कार्रवाई भी की जाएगी।
इनसेट
बिना सत्यापन नियुक्ति का आरोप
भारतीय किसान संघ अवध प्रांत के ब्लॉक अध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह ने बुधवार को डीडीओ को ज्ञापन दिया। आरोप है कि मेरिट सूची के अभ्यर्थियों का चयन न कर बिना सत्यापन गलत चयन किए गए। उन्होंने जिला कार्यक्रम अधिकारी पर घूस लेने का आरोप लगाया है। उन्होंने सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। वहीं सात सुझाव भी दिए हैं। उन्होंने बताया कि कई आवेदक जब चयन में धांधली की शिकायत करने विकास भवन में डीपीओ के दफ्तर पहुंचीं तो वह मौजूद नहीं मिले। उन्होंने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। आवास पर भी नहीं मिले। इससे भटकना पड़ा। इस पर शिकायत के लिए मजबूरन शासन जाना पड़ा।
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केस-1 : व्हाट्सएप कॉल पर रिश्वत मांगने का आरोप
कसमंडा ब्लॉक निवासी अनामिका ने शपथ पत्र देकर बताया कि मेरिट सूची में नाम सबसे ऊपर होने और दस्तावेज सत्यापन के बाद भी दूसरे का चयन किया गया। चयन के लिए व्हाट्सएप कॉल कर रुपये मांगे गए। आरोप है कि रिश्वत न देने के कारण चयन नहीं किया गया।
केस-2: कम मेरिट वाली महिला का चयन
सिधौली के कबीरपुर निवासी मोनी देवी ने बताया कि मेरिट अधिक होने के साथ बीपीएल परिवार से होने के बाद भी कम मेरिट की महिला का चयन किया गया। गांगूपुर की नीतू देवी ने वरीयता सूची में नंबर एक पर होने पर भी चयन न करने का आरोप लगाया है।