सीतापुर। विधानसभा क्षेत्रवार नियुक्त पोलिंग पार्टियों को मतदान सकुशल संपन्न कराने के लिए सीतापुर शिक्षण संस्थान स्थित रस्योरा में शुक्रवार को प्रशिक्षण दिया गया। सात दिन तक चलने वाले प्रशिक्षण के पहले दिन मास्टर ट्रेनरों ने कार्मिकों को सामान्य व ईवीएम संचालन की जानकारी दी। उनके द्वारा उठाए गए प्रश्नों का जवाब दिया गया।
616 पोलिंग पार्टियों के 2464 कार्मिकों को प्रशिक्षण लेना था। इनमें से 55 कार्मिक अनुपस्थित रहे। इनका स्पष्टीकरण लेने के लिए संबधित कार्यालयाध्यक्ष को पत्र भेजा गया है। प्रशिक्षण स्थल का प्रेक्षकों और डीएम ने मुआयना किया।
नौ विधानसभा क्षेत्रों में 23 फरवरी को मतदान होगा। इसके लिए नियुक्त मतदान कार्मिकों को कोरोना के कारण बदले स्वरूप में मतदान कराना है। इस कार्य को सकुशल, शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए पोलिंग पार्टीवार ट्रेनिंग देने का कार्य प्रारंभ किया गया है। पहले दिन डीसी मनरेगा/ प्रभारी अधिकारी प्रशिक्षण सुशील कुमार श्रीवास्तव की देखरेख में पोलिंग पार्टियों को प्रशिक्षण दिया गया। मास्टर ट्रेनरों ने कक्षवार कार्मिकों को ईवीएम व वीवी पैट के संचालन की जानकारी दी।
मतदान शुरू होने के पूर्व से सामग्री जमा करने तक के कार्यों को करने के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ट्रेनिंग दी गई। इस दरम्यान कार्मिकों ने कई तरह के सवाल भी उठाए, जिनका समाधान किया गया। प्रशिक्षण स्थल का विधानसभा क्षेत्र सिधौली और सदर के प्रेक्षक ने मुआयना किया। उन्होंने कंट्रोल रूम की व्यवस्थाएं देखीं। डीएम विशाल भारद्वाज, सीडीओ अक्षत वर्मा, एडीएम राम भरत तिवारी ने प्रशिक्षण कक्षों में जाकर व्यवस्थाएं देखीं और आवश्यक निर्देश दिए।
जिला विकास अधिकारी/सहायक प्रभारी अधिकारी मतदान कार्मिक राकेश कुमार पांडे ने बताया कि 616 पीठासीन अधिकारियों, 616 प्रथम मतदान अधिकारियों, 616 द्वितीय मतदान अधिकारियों और 616 तृतीय मतदान अधिकारियों को प्रतिभाग करना था। इसके सापेक्ष 17 पीठासीन अधिकारी, तीन प्रथम मतदान अधिकारी, 18 द्वितीय मतदान अधिकारी व 17 तृतीय मतदान अधिकारी अनुपस्थित रहे।
अनुपस्थित मतदान कार्मिकों के कार्यालयाध्यक्ष को सूची भेजते हुए उनका स्पष्टीकरण प्राप्त कर कार्यालयाध्यक्ष को समुचित आख्या के साथ कार्यालय में उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सभी अनुपस्थित कार्मिकों को 17 फरवरी को प्रत्येक दशा में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आदेशित किया गया है। यदि अनुपस्थित कार्मिकों द्वारा 17 फरवरी को प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया जाएगा तो उनके खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी।