जिले में 4167 शिक्षामित्र हैं। ये पिछले 14 वर्षों से प्राथमिक विद्यालय में अध्यापन करते आ रहे हैं। प्रदेश सरकार ने शिक्षामित्रों को शिक्षक पद पर समायोजन करने का निर्णय लिया था। इस निर्णय के तहत पहले चरण में 1367 शिक्षामित्रों का समायोजन हुआ।
उसके बाद दूसरे चरण में 2461 शिक्षामित्रों का समायोजन होना था, लेकिन जिले में सहायक अध्यापकों के इतने पद रिक्त नहीं थे। जिस पर संकट खड़ा हो गया था। लंबी जद्दोजहद के बाद शिक्षकों का प्रमोशन करके सीटें खाली कराई गईं। इन सीटों पर 923 शिक्षामित्रों का समायोजन हुआ।
शेष शिक्षामित्रों के समायोजन के लिए पद खाली करने की प्रक्रिया चल रही थी। इसी दौरान न्यायालय ने समायोजन पर रोक लगा दी थी। इससे 1538 शिक्षामित्र पात्र होते हुए भी समायोजन से महरूम रह गए थे। जबकि 339 शिक्षामित्रों का तीसरे चरण में समायोजन होना था। अभी वह दो वर्षीय बीटीसी कोर्स कर रहे हैं।
शनिवार को न्यायालय का आदेश आते ही शिक्षामित्रों में मायूसी दौड़ गई है। अब वह सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बनाया है। वह इस निर्णय को संगठनों द्वारा सही तरीके से अपना पक्ष रखने की बता रहे है।
प्रदेश सरकार पर पूर्ण विश्वास है। प्रदेश सरकार की बदौलत आज यह मुकाम मिला था। इस निर्णय के पीछे यह भी कि संगठनों ने सही तरीके से अपना पक्ष नहीं रखा। इसी वजह से यह निर्णय आया है। उम्मीद है जल्द सही रास्ता मिल जाएगा।- धर्मेंद्र पांडेय, समायोजित शिक्षक
न्यायालय के निर्णय को हम स्वीकार करते हैं। अभी रास्ते बंद नहीं हुए हैं। अब अगली लड़ाई लड़ी जाएगी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वहां से उम्मीद है हमें न्याय जरूर मिलेगा। - ललित मोहन यादव, समायोजित शिक्षक
शिक्षामित्रों का जीवन संघर्षमय रहा है। जब से अध्यापन शुरु किया तब से संघर्ष जारी है। यहां तक पहुंचने के लिए तमाम निर्णय हुए है। अब न्यायिक ढंग से आगे का रास्ता अख्तियार करेंगे। -राजेंद्र प्रसाद, समायोजित शिक्षक
अभी इस निर्णय पर कहना जल्दबाजी होगी। जब तक पूरा फैसला पढ़ नहीं लिया जाता तब तक आगे की कैसे रणनीति बनाई जा सकती है। फिर भी अभी बहुत लड़ाई बाकी है। -हरेंद्र, समायोजित शिक्षक
कोर्ट द्वारा समायोजन रद्द होने की जानकारी मिली है। अभी इस मामले में पूरा फैसला नहीं पढ़ा रहा है। आगे की कार्रवाई के लिए शासन स्तर से जो भी निर्देश आएंगे उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। -संजीव सिंह, बीएसए