सिद्धार्थनगर। शिक्षक विधायक ध्रुव कुमार मिश्र ने विधान परिषद के शीतकालीन सत्र में पहले दिन वित्त विहीन शिक्षकों की समस्या को उठाया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद भी माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत लाखों वित्त विहीन शिक्षक समान कार्य-समान वेतन न मिलने से भुखमरी के कगार पर हैं।
ये शिक्षक पूर्ण योग्यताधारी होते हुए भी इस लोक कल्याणकारी सरकार में बेरोजगार व असहाय हैं। उन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा में लगभग दो तिहाई की हिस्सेदारी करने वाले वित्त विहीन विद्यालयों में कार्यरत तीन लाख से अधिक वित्त विहीन शिक्षक सरकार की घोर उपेक्षा के कारण विपन्नता का जीवन जी रहा है। इंटरमीडिएट की धारा सात-क क के परिवर्तन के बाद भी अहर्ताधारी शिक्षकों के परिवार गरीबी के निम्नतम श्रेणी तक पहुंच गए हैं।
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उन्होंने आरोप लगाया कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच ने 26 अक्टूबर 2016 को समान कार्य के लिए समान वेतन का आदेश पारित किया है, लेकिन सरकार उसका अनुपालन नहीं कर रही है। उन्होंने मांग की कि जब तक समान कार्य का समान वेतन निर्धारित नहीं होता है तब तक वित्त विहीन शिक्षकों को 25 हजार रुपये मासिक मानदेय देने की घोषणा सरकार को करनी चाहिए।
शिक्षक विधायक की बात का जवाब देते हुए जब माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबी देवी ने वित्त विहीन शिक्षकों को अंशकालिक शिक्षक कहकर संबोधित किया तो नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव व शिक्षक विधायक ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने विरोध जताते हुए कहा कि जब सात-क क को हाईकोर्ट के निर्देश पर परिवर्तित करके सात चार कर दिया गया है तब फिर अंशकालिक शब्द समाप्त हो गया है। अब वित्त विहीन शिक्षक पूर्णकालिक शिक्षक हैं।्