1199 ग्राम पंचायतों के खातों के संचालन पर रोक
ग्राम पंचायत के कामों का ब्योरा न अपडेट करने पर पंचायत राज विभाग ने लिया फैसला
अमर उजाला ब्यूरो
सिद्धार्थनगर। विकास कार्यों की कार्ययोजना पोर्टल अपलोड करने में लापरवाही बरतने के मामले को शासन ने गंभीरता से लिया है। जिले की 1199 ग्राम पंचायतों के खातों पर रोक लगा दी गई है। खाते का संचालन तब शुरू होगा, जब पूरा डाटा संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा पोर्टल पर आपलोड कर दिया जाएगा। साथ ही 14वें वित्त आयोग के तहत होने वाले सभी कार्यों के भुगतान ऑनलाइन किए जाएंगे। शासन से आए पत्र के बाद जिले की सभी 1199 ग्राम पंचायतों के खातों पर विभाग ने रोक लगा दी है।
ग्राम पंचायतों में होने वाले कार्य पारदर्शिता पूर्ण तरीके से हो और उसके बारे में विभाग से लेकर शासन स्तर तक जानकारी हो सके। लिहाजा सभी विकास कार्यों की कार्य योजनाओं का ‘प्लान-प्लास’ पोर्टल पर अपलोड करने का नियम लागू किया गया है। ग्राम पंचायतों के होने वाले कार्यों का डाटा इसी पोर्टल पर अपलोड किया जाना है। लेकिन विभागीय अधिकारियों की बैठक में यह बात सामने आई है कि ग्राम पंचायतें अपने वार्षिक कार्य योजना को पोर्टल पर अपलोड नहीं कर रही हैं। इस मामले में पिछले चार महीने से लापरवाही बरती जा रही है। मामले को संज्ञान में लेते हुए निदेशक पंचायती राज डॉ. ब्रह्मदेव तिवारी ने पत्र जारी करते हुए निर्देश दिया है कि डाटा अपलोड न करने वाले ग्राम पंचायतों की समीक्षा की जाए और कार्ययोजना प्लान-प्लास पर अपलोड की जाए। जिला पंचायत राज अधिकारी एके सिंह ने बताया कि शासन के निर्देश के अनुक्रम में ग्राम पंचायतों के खातों पर रोक लगा दी गई है। साथ ही निर्देशों के पालन करने के लिए निर्देशित किया गया है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही करने पर कार्रवाई की जाएगी।
ऑनलाइन करें पेमेंट
पंचायती राज के निदेशक डॉ ब्रह्म देव राम त्रिपाठी ने पत्र में इस बात का भी जिक्र किया है कि अब जो भी पेमेंट ग्राम पंचायत स्तर पर किए जा रहे हैं कि वह ऑनलाइन हो। जिससे की पारदर्शिता रहे।