कपिलवस्तु। लुंबिनी प्रदेश सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष में बाल विवाह रोकने के लिए प्रदेशव्यापी अभियान चलाने का निर्णय लिया है। सामाजिक विकास मंत्रालय के प्रस्ताव पर प्रदेश की सभी 109 स्थानीय तहों (पालिकाओं) को 10-10 लाख रुपये की दर से अनुदान देने की तैयारी है। इसके लिए 10 करोड़ 90 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है। सरकार का कहना है कि, कई क्षेत्रों में बाल विवाह के कारण छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और स्कूल छोड़ने के मामले सामने आ रहे हैं।
प्रदेश सरकार की यह पहल ऐसे समय में सामने आई है, जब शिक्षा, महिला सशक्तीकरण और बाल अधिकारों को लेकर सरकारी नीतियों में सामाजिक मुद्दों को अधिक प्राथमिकता मिल रही है। चालू वित्तीय वर्ष में ‘अर्गेनिक प्रदेश’ अभियान शुरू करने वाली सरकार ने आगामी बजट में बाल विवाह को प्रमुख सामाजिक चुनौती के रूप में शामिल किया है।
लुंबिनी प्रदेश के 12 जिलों में से तराई क्षेत्र के छह जिलों में बाल विवाह के मामले अपेक्षाकृत अधिक दर्ज किए जाते हैं। वहीं, प्यूठान, अर्घाखांची और रोल्पा जैसे पहाड़ी जिलों में भी यह समस्या बनी हुई है। सामाजिक विकास मंत्रालय के अनुसार, कई स्थानों पर कम उम्र में विवाह के कारण किशोरियों की शिक्षा बीच में रुक जाती है, जिससे विद्यालयों में छात्राओं की उपस्थिति और निरंतरता प्रभावित होती है।
सामाजिक विकास मंत्री जन्मेजय तिमिलसिना ने मंगलवार को कहा है कि मंत्रालय को प्राप्त रिपोर्टों और स्थानीय स्तर के फीडबैक में यह विषय लगातार सामने आया है। उन्होंने कहा कि, कुछ जिलों में बाल विवाह के कारण विद्यार्थियों ने स्कूल छोड़ा है और इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए स्थानीय सरकारों के साथ मिलकर अभियान चलाया जाएगा।
अभियान के तहत विद्यालयों, समुदायों और अभिभावकों को केंद्र में रखकर कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। स्थानीय तहों को उपलब्ध कराई जाने वाली राशि का उपयोग जागरूकता कार्यक्रम, संवाद, प्रशिक्षण और समुदाय आधारित गतिविधियों में किया जाएगा। सरकार की योजना विद्यालयों और स्थानीय निकायों को अभियान का प्रमुख भागीदार बनाने की है।
सीमावर्ती जिलों पर भी रहेगी नजर
- कपिलवस्तु, रुपन्देही और बांके जैसे जिले भारत की सीमा से जुड़े हुए हैं। इन क्षेत्रों में सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर दोनों देशों के लोगों के बीच घनिष्ठ संबंध हैं। स्थानीय प्रशासन का मानना है कि, बाल विवाह जैसे मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए समुदाय आधारित प्रयासों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसी कारण अभियान को स्थानीय स्तर तक पहुंचाने की रणनीति बनाई गई है।
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शिक्षा से जुड़ रहा मुद्दा
- बाल विवाह को लेकर सरकार का फोकस केवल सामाजिक सुधार तक सीमित नहीं है। मंत्रालय का कहना है कि, इसका सीधा संबंध शिक्षा से भी है। कई मामलों में विवाह के बाद किशोरियां पढ़ाई जारी नहीं रख पातीं, जिससे ड्रॉपआउट की समस्या बढ़ती है। इसी कारण आगामी अभियान में विद्यालयों की भागीदारी पर विशेष जोर दिया गया है।
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अभियान एक नजर में
- अगले वित्तीय वर्ष से शुरू होगा कार्यक्रम
- 109 पालिकाओं को 10-10 लाख रुपये
- कुल बजट 10 करोड़ 90 लाख रुपये
- स्कूलों और स्थानीय समुदायों की भागीदारी
- बाल विवाह और ड्रॉपआउट रोकने पर फोकस
किन जिलों में अधिक चुनौती
- तराई क्षेत्र के छह जिले
- प्यूठान
- अर्घाखांची
- रोल्पा