स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों ने बताई पीड़ा

जिलाध्यक्ष मनीष कुमार पांडेय ने ज्ञापन में कहा कि मिशन के तहत विभिन्न पदों पर कार्यरत संविदाकर्मी पूरी निष्ठा से अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। सरकार द्वारा पद की स्वीकृति व कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर संविदाकर्मियों को अगले वर्ष हेतु सेवा विस्तार दिया जाता है।
हर वर्ष होने वाली यह प्रक्रिया संविदाकर्मियों को बेहद पीड़ा देती है, ऐसी दशा में इस प्रक्रिया को समाप्त किया जाना चाहिए। अन्य प्रदेशों की तरह जो पद स्वास्थ्य विभाग में सृजित नहीं हैं, उन्हें एनएचएम के अनुरूप पद सृजित कर सभी संविदाकर्मियों को नियमित किया जाए। आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्ति प्रक्रिया को समाप्त किया जाए।
आशाओं को आंगनबाड़ी कर्मचारियों की तरह निर्धारित मानदेय दिया जाए। कई बार आश्वासन मिलने के बाद भी इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। 15 जुलाई तक यदि कोई सकारात्मक निर्णय सरकार ने नहीं लिया तो वह आंदोलन को बाध्य होंगे। इस दौरान जिलामंत्री दिनेश कुमार मिश्रा, वीरेंद्र कुमार, मुराली प्रसाद, रमेश भास्कर आदि मौजूद रहे।