Siddharthnagar News: नए मानकों की कसौटी पर परीक्षा केंद्र, कई पुराने पर लटकी तलवार

सिद्धार्थनगर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने वर्ष 2027 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के लिए केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। इस बार 20 जुलाई से शुरू होने वाली पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और परीक्षा केंद्रों का चयन तय मानकों के आधार पर तैयार होने वाली मेरिट सूची से किया जाएगा। नए नियम लागू होने के बाद जिले के कई पुराने परीक्षा केंद्रों की सूची बदल सकती है, जबकि आधुनिक सुविधाओं और बेहतर शैक्षिक प्रदर्शन वाले विद्यालयों की दावेदारी मजबूत होगी।
पिछले सत्र में जिले में 118 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परिषद के निर्देश के अनुसार राजकीय, सहायता प्राप्त और स्ववित्तपोषित विद्यालयों की अलग-अलग मेरिट तैयार की जाएगी। इसमें विद्यालय की श्रेणी, शैक्षणिक स्तर, आधारभूत सुविधाएं, परीक्षार्थियों की क्षमता, पिछले वर्षों का परीक्षा परिणाम और डिजिटल व्यवस्थाओं को अंक दिए जाएंगे। सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनने का अवसर मिलेगा।
नए मानकों में इंटर कॉलेजों को हाईस्कूल विद्यालयों की तुलना में अधिक अंक दिए जाएंगे। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में अध्ययन-अध्यापन, स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन उपस्थिति और पिछले वर्ष परीक्षा केंद्र रहे विद्यालयों को अतिरिक्त अंक मिलेंगे, जिन विद्यालयों का बोर्ड परीक्षा परिणाम 90 प्रतिशत या उससे अधिक रहा है या जिन्होंने जिला या प्रदेश स्तर के टॉपर दिए हैं, उन्हें भी बोनस अंक का लाभ मिलेगा।
शिक्षा विभाग का मानना है कि नई व्यवस्था से केंद्र निर्धारण में पारदर्शिता बढ़ेगी और मानकों को पूरा करने वाले विद्यालयों को प्राथमिकता मिलेगी। वहीं जिन विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं या डिजिटल संसाधन नहीं हैं, उनके लिए इस बार परीक्षा केंद्र बनना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अब जिले के विद्यालयों की नजर 20 जुलाई से शुरू होने वाली ऑनलाइन प्रक्रिया पर है।
डीआईओएस अरुण कुमार ने बताया कि प्रधानाचार्यों को निर्धारित समय में विद्यालयों का पूरा विवरण परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। इसके बाद मेरिट सूची के आधार पर परीक्षा केंद्रों का अंतिम चयन किया जाएगा।

इन मानकों पर मिलेंगे अंक
- राजकीय, सहायता प्राप्त और स्ववित्तपोषित विद्यालयों की अलग-अलग मेरिट।
- इंटर कॉलेज को 20, हाईस्कूल को 10 अंक।
- राजकीय विद्यालय को 50, सहायता प्राप्त को 40, स्ववित्तपोषित को 20 अंक।
- 500, 750 और 1000 से अधिक क्षमता पर क्रमशः 10, 20 और 30 अंक।
- सीसीटीवी और स्मार्ट क्लास पर 10-10 अंक।
- वर्ष 2026 में परीक्षा केंद्र रहे विद्यालय को 20 अतिरिक्त अंक।
- 90 प्रतिशत से अधिक परिणाम, जिला व प्रदेश टॉपर और 180 दिन ऑनलाइन उपस्थिति पर भी अतिरिक्त अंक।