69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में सरकार अपना पक्ष रखेगी

भविष्य में कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हुए आगे की कार्रवाई होगी
कोरोना के संकट में केंद्र और प्रदेश सरकार के प्रयास सराहनीय
अमर उजाला ब्यूरो
सिद्धार्थनगर। 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए नोटिस का प्रदेश सरकार अध्ययन करेगी। इसके बाद जवाब दाखिल किया जाएगा। इसके बाद भविष्य में कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हुए सरकार आगे निर्णय लेगी।
प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉ. सतीश चंद्र द्विवेदी ने उपरोक्त बातें कही। वह बृहस्पतिवार को गृह जनपद मुख्यालय के रेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। प्रदेश में शुरू 69 हजार शिक्षकों की भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से नोटिस भेजे जाने पर कहा कि पूरा मामला संज्ञान में नहीं है। नोटिस मिलने के बाद अध्ययन किया जाएगा और सरकार की ओर से जवाब दाखिल होगा। इस मामले में भविष्य में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हुए भर्ती प्रक्रिया पर सरकार निर्णय लेगी। कोविड-19 में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के प्रयासों की तारीफ करते हुए कहा कि कोरोना के संकट में सुशासन की झलक साफ देखने को मिली। रोजी भले जाए, पर रोटी की व्यवस्था को लेकर सरकार के साथ ही प्रशासन भी संवेदनशील बना है। वैश्विक महामारी में प्रशासनिक अफसरों समेत चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टॉफ, पुलिस एवं सफाई कर्मियों की भूमिका अहम है। ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। इस मौके पर भाजपा के जिलाध्यक्ष गोविंद माधव भी उपस्थित थे।