डुमरियागंज में खाली हुई 500 करोड़ की सरकारी भूमि

विधायक ने कहा कि स्थानीय प्रशासन की मदद से हुआ संभव
संवाद न्यूज एजेंसी
डुमरियागंज। डुमरियागंज प्रदेश की एकमात्र ऐसी तहसील है, जहां 500 करोड़ रुपये की सरकारी संपत्ति को खाली कराकर राज्य सरकार के नाम कराया गया है। इस ऐतिहासिक काम में स्थानीय प्रशासन का अहम योगदान है। ये बातें विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहीं। वह रविवार को लोक निर्माण विभाग के डाक बंगले में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
उन्होंने बताया कि डुमरियागंज तहसील क्षेत्र में राजस्व की भूमि पर लोगों ने कब्जा कर रखा था। प्रशासन को इस पर कार्रवाई के लिए कहा और प्रशासन सरकारी संपत्ति को खाली कराने को लेकर भू माफिया की लिस्ट तैयार कर कार्रवाई करने लगी। नगर के मालीमैंनहा रोड पर 18 एकड़ भूमि जो पीपुल्स इंटर कॉलेज के नाम पर फर्जी तरीके से अंकित हुई थी, उसे निरस्त कराया गया। सरदार सरोवर, दीवानी न्यायालय बार भवन, नदी व वन क्षेत्र की भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया। सरकार जिन विकास योजनाओं को लागू कर रही है, उसकी जमीन डुमरियागंज से तैयार हो रही है। विधायक ने कहा कि जो कार्य वर्षों से तहसील क्षेत्र में नहीं हुए उसे हमने पूर्ण कराया है, यह सरकार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों की देन है। नगर पंचायत में वर्षों से कब्जा जमाए भू माफिया पर कार्रवाई हुई। नवसृजित नगर पंचायत में भी कूड़ा निस्तारण हेतु डंपिग ग्राउंड व अन्य व्यवस्था के लिए भूमि खाली कराई गई है। इस दौरान एसडीएम त्रिभुवन, ईओ शिवकुमार सहित अन्य मौजूद रहे।