सिद्धार्थनगर। छठवें वेतन आयोग की विसंगतियां दूर करने, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने और स्क्रीनिंग के नाम पर कर्मचारियों की छंटनी के विरोध में राज्य कर्मचारियों ने बुधवार को कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव को संबोधित 18 सूत्री ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। चेतावनी दी कि अगर मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के बैनर तले धरने में विभिन्न विभागों के कर्मचारी शामिल हुए। धरने में वक्ताओं ने कहा कि सांसद, विधायक का वेतन भत्ता ध्वनिमत से पास हो जाता है, मगर कर्मचारियों के हितों पर सरकार बजट का रोना रोती है। लंबे समय से कर्मचारी उपेक्षा सहते आ रहे हैं, अब इसे और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 50 साल की आयु पूरी करने वाले कर्मचारियों की छंटनी का आदेश निंदनीय है। सरकार इसे वापस ले या फिर हटाए जाने वाले कर्मचारियों के परिवार के एक सदस्य को नौकरी सुनिश्चित कराए। कर्मचारियों ने केंद्रीय कर्मचारियों की तरह सभी भत्तों की समानता, निजीकरण, आउटसोर्सिंग व ठेकेदारी व्यवस्था को खत्म करने, पदोन्नति में अतिउत्तम की बाध्यता समाप्त करने, 50 वर्ष पूर्ण कर चुके कर्मचारियों का जबरन सेवानिवृत्त को बंद करने, एलटीसी व नकदीकरण की सुविधा बहाल करने, सभी संवर्गों की सेवा नियमावली तैयार करने, सेवानिवृत्ति पर अवकाश नकदीकरण 600 दिन करने, एक समान तकनीकी व शैक्षिक योग्यता पाने वाले संवर्गों को एक समान वेतन देने, परिवहन निगम के कर्मचारियों की लंबित समस्याओं का समाधान करने की मांगों को कर्मचारियों ने प्रमुखता से उठाया। अध्यक्षता परिषद के जिलाध्यक्ष अशोक त्रिपाठी व संचालन जिलामंत्री शिवाकांत पांडेय ने की। धरने में वरिष्ठ उपाध्यक्ष राम करन गुप्ता, महासंघ के जिलाध्यक्ष जय गोविंद यादव, वाईके द्विवेदी, गोविंद ओझा, वाईपी यादव, दीपक श्रीवास्तव, रणवीर सिंह, अवधेश यादव, शंभू प्रसाद, डीएन त्रिपाठी, सुभाषचंद त्रिपाठी, मनीष पांडेय, दिनेश मिश्रा, दुर्गा मिश्रा, अनीता पांडेय, अनीता त्रिपाठी, सुधीर श्रीवास्तव, विनय पांडेय, परमात्मा मिश्रा, सतीशचंद वर्मा, ओम प्रकाश मिश्र, शहाबुद्दीन, शत्रुघ्न पांडेय, कमलेश मिश्रा, रवि शंकर द्विवेदी, रंजनेश दुबे और संतोष पांडेय आदि शामिल थे।