मांगों को लेकर बस्ती में हुंकार भरेंगे माध्यमिक शिक्षक

छह मार्च को जेडी दफ्तर बस्ती में देंगे धरना
सफलता के लिए बैठक कर बनाई रणनीति
अमर उजाला ब्यूरो
सिद्धार्थनगर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ जिला इकाई की बैठक में सात सूत्री मांगों के समर्थन में छह मार्च को संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय बस्ती में होने वाले धरने की सफलता पर चर्चा की गई।
मुख्यालय स्थित सिंहेश्वरी इंटर कॉलेज तेतरी बाजार में माध्यमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष राम विलास यादव की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सरकार की ओर से शिक्षकों की समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। विधानमंडल के बजट सत्र में ओम प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में सदन के पटल पर शिक्षक समस्याओं को रखा, पर सरकार की बेपरवाही के बाध्य होकर संगठन के प्रदेश नेतृत्व ने आंदोलन एवं संघर्ष को चुना। लिहाजा, प्रथम चरण में 6 मार्च को संयुक्त शिक्षा निदेशक बस्ती मंडल के कार्यालय पर एक दिवसीय धरना देने का निर्णय लिया गया। मांगों में पुरानी पेंशन बहाली, वित्त विहीन शिक्षकों को पूर्णकालिक घोषित कर उन्हें सामान कार्य, सामान वेतन, राजकीय कर्मचारियों की भांति शिक्षकों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान करने, व्यवसायिक एवं कम्प्यूटर शिक्षकों को पूर्णकालिक बनाकर सामान वेतन देने, विद्यालयों में रिक्त पदों के सापेक्ष शीघ्र नियुक्तियां करने, महिला शिक्षकों को प्राप्त विशेष अवकाशों को प्रबंधकों की मनमानी से मुक्त रखने जैसे बिंदु शामिल हैं। बैठक में गिरिजेश सिंह, राम उजागिर, बृजेश मणि त्रिपाठी, विनय अनमोल, रामकरन, सौरभ गुप्ता, रंजनी रंजन, शंभू नाथ गुप्ता, राम विलास कुशवाहा, ओंकार नाथ पांडेय, रामपुकार यादव, शेष नारायण ओझा, दयाशंकर यादव, श्रवण कुमार तिवारी आदि की उपस्थिति रही। संचालन जिला मंत्री हृदय नारायण मिश्र ने किया।
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बस्ती में अधिवक्ता की हत्या का जताया विरोध
अधिवक्ताओं ने एसडीएम को बांसी को सौंपा ज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
बांसी। बस्ती न्यायालय परिसर में अधिवक्ता की गोली मारकर हुई हत्या को लेकर अधिवक्ताओं में गुस्सा है। शनिवार को बार एसोसिएशन से संबंधित अधिवक्ताओं ने बैठक कर इसका व्यापक विरोध जताया और लामबंद होकर एसडीएम कोर्ट में पहुंचकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा और घटना की निंदा की।
अध्यक्ष आदित्य प्रकाश त्रिपाठी ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि न्यायालय परिसर की सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं है। इससे आएदिन हम अधिवक्ताओं के साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं। जबकि इसके लिए कई बार प्रस्ताव भी दिए गए। बावजूद इस ओर प्रशासन का ध्यान न देना काफी दुखद है और हम लोग हमेशा डरे-सहमे रहते हैं। लोगों ने अधिवक्ता साथी की हत्या में शामिल आरोपियों की अविलंब गिरफ्तारी की भी मांग की गई। एसडीएम प्रबुद्ध सिंह ने ज्ञापन लेकर मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का लोगों को आश्वासन दिया। ज्ञापन एसोसिएशन के अध्यक्ष आदित्य प्रकाश त्रिपाठी के नेतृत्व में दिया गया। इस दौरान शेषदत्त पांडेय, राधेमोहन शर्मा, ज्ञानेंद्र भट्ट, संतोष कुमार सिंह, आयुश मिश्र, अरुण कुमार, बद्रे आलम, दिवाकर प्रसाद उपाध्याय, गिरीश चंद्र, चंद्र प्रकाश, अशोक कुमार पांडेय, बैजनाथ अग्रहरि, निजामुद्दीन, सत्य प्रकाश द्विवेदी, उमेश कुमार यादव, मनोज कुमार श्रीवास्तव, उमेश चंद्र त्रिपाठी, आलोक कुमार ओझा आदि मौजूद रहे।

रोजगार सेवकों ने जताया विरोध
परसा। बढ़नी ब्लॉक मुख्यालय पर शनिवार को ग्राम रोजगार सेवक पंचायत मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वावधान में उपायुक्त श्रम एवं रोजगार के द्वारा रोजगार सेवकों को प्रधानमंत्री श्रमयोगी मान धन योजना के अन्तर्गत आच्छादित करने के आदेश का विरोध किया। इस मौके पर एसोसिएशन के जिला प्रवक्ता अब्दुल सबूर ने कहा कि शासन के द्वारा रोजगार सेवकों के लिए ईपीएफ योजना लागू करने का आदेश जारी किया है। मगर अधिकारियों की मिलीभगत से हमें लाभ नहीं मिल रहा है। ऊपर से हमें मजदूरों की श्रेणी में शामिल करने का प्रयास भी किया जा रहा है। इसका एसोसिएशन विरोध करता है। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष अमित पाठक, ब्लॉक उपाध्यक्ष आशाराम शर्मा, आनंद प्रकाश त्रिपाठी, सोहनलाल यादव, संजय कुमार, ध्रुवपाल, रामदयाल, सुरेन्द्र मिश्र, दिनेश, जयप्रकाश, प्रदीप कुमार, हरेन्द्र, मनोज चौधरी आदि मौजूद थे।


फोटो 82पी-डुमरियागंज स्थित सिविल जज जूनियर डिवीजन न्यायालय के सामने फौजदारी कोर्ट संचालन की मांग अधिवक्ताओं ने की।

फौजदारी कोर्ट के क्षेत्राधिकार की मांग दूसरे दिन भी की बुलंद
28 फरवरी को डुमरियागंज स्थित सिविल जज जूनियर डिवीजन न्यायालय को क्षेत्राधिकार देने के बाद अचानक लग गई थी रोक
बार एसोसिएशन के अधिवक्ता फौजदारी वादों के निस्तारण का क्षेत्राधिकार दिए जाने को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं
अमर उजाला ब्यूरो
डुमरियागंज। डुमरियागंज फौजदारी वाद की प्रक्रिया शुरू होने के बाद जनपद न्यायालय के अधिवक्ताओं के विरोध पर रोक लगाए जाने को लेकर दूसरे दिन शनिवार को भी बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। न्यायालय पुन: शुरू किए जाने के साथ ही अनिश्चितकालीन हड़ताल में शामिल अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन के माध्यम से कहा है कि यह क्रम मांग पूरी न होने तक जारी रहेगा।
बार एसोसिएशन अध्यक्ष इन्द्रमणि पांडेय व पूर्व अध्यक्ष रामचन्द्रजी सहाय तथा कृष्ण मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि वर्ष जनपद न्यायालय के अधिवक्ताओं द्वारा विरोध किए जाने पर जनपद न्यायालय ने फौजदारी न्यायालय को रोक दिया गया है। इसको लेकर अधिवक्ताओं में आक्रोश है। जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक हड़ताल जारी रहेगी। एसोसिएशन के उपाध्यक्ष शैलेन्द्र कुमार रावत व अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि फौजदारी से संबंधित वादकारियों को मामलों के निस्तारण के लिए 55 किमी यात्रा कर सिद्धार्थनगर जाना पड़ता है। इससे वादकारियों को तमाम दिक्कतें होती हैं। फौजदारी न्यायालय डुमरियागंज में संचालित होने लगे तो वादकारियों को काफी सहूलियत मिलेगी। पदाधिकारियों ने एलान करते हुए कहा कि अधिवक्ता अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता ओमप्रकाश श्रीवास्तव, राकेश श्रीवास्तव, सुल्तान मेंहदी, राजेश दूबे, रामकृष्ण मिश्रा, शिवषंकर चतुर्वेदी, नदीम अहमद, दुर्गेश श्रीवास्तव, बाल मुकुंद, सरस श्रीवास्तव, अवध बिहारी सिंह, गणेश शंकर श्रीवास्तव, हरेन्द्र मौर्या, मनोज मौर्या, दिनेश यादव, राकेश श्रीवास्तव, रूपेन्द्र मोदनवाल, दीनदयाल यादव, अशोक पांडेय आदि मौजूद रहे।

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हम मजदूर नहीं, स्थायीकरण की मांग पूरी करे सरकार
रोजगार सेवकों का पीएम श्रमयोगी मान-धन की प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन
अमर उजाला ब्यूरो
शोहरतगढ़/जोगिया। ग्राम रोजगार सेवक (पंचायत मित्र) वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वावधान में विकास खंड शोहरतगढ़ परिसर में ब्लॉक अध्यक्ष विजय दूबे की अध्यक्षता में समस्त रोजगार सेवकों ने भाजपा सरकार से स्थायीकरण की मांग को जल्द पूरा करने की मांग की। साथ ही प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना की प्रतियां जलाकर विरोध जताया। जोगिया ब्लॉक में भी बैठक की।
ब्लॉक अध्यक्ष विजय दूबे ने कहा कि हमारी मांग सरकार से स्थायीकरण की है जो पूरा नहीं किया गया। श्रमायुक्त सिद्धार्थनगर के आदेशानुसार पीएम श्रमयोगी मानधन योजना में सम्मिलित होने को कहा गया है। जो हम रोजगार सेवकों को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है। हम रोजगार सेवक मजदूर की श्रेणी में नहीं आते है। उन्होंने कहा कि शासनादेश के अनुसार ईपीएफ कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त ग्राम विकास उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया था। सरकार ने यह आदेश अभी तक लागू नहीं कराया और हमको मजदूर की श्रेणी में लाना चाहती है। संगठन इसका पुरजोर विरोध करता है। इस दौरान वीरेंद्रनाथ, राजदेव, दिनेश कुमार, रामलगन, अंबिका प्रसाद, अमर सहाय, गिरजेश चौधरी, शिवनरायन, रामपाल, बाबूलाल आदि मौजूद रहे। जोगिया प्रतिनिधि के अनुसार जोगिया ब्लॉक परिसर में बैठक हुई। ब्लॉक अध्यक्ष मनोज कुमार, वीरेंद्र कुमार, राधेश्याम, मो. हसन, महेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे।