एससी/एसटी एक्ट संशोधित बिल के विरोध में सर्व समाज ने दूसरे दिन भी धरना दिया
अमर उजाला ब्यूरो
सिद्धार्थनगर। एससी/एसटी एक्ट संशोधित बिल के विरोध में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के बैनर तले सर्व समाज ने दूसरे दिन भी धरना दिया। वक्ताओं ने कहा कि अगर केंद्र सरकार फैसला जल्द वापस न लिया तो सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।
महासभा के राजेश कुमार त्रिपाठी ने कहा कि सरकार केवल अनुसूचित वर्ग के लोगों का वोट सहजने का काम कर रही है। यही वजह है कि 22 प्रतिशत आबादी के लिए 78 प्रतिशत सामान्य व पिछड़ा वर्ग को सरकार धोखा दे रही है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाकर एससी/एसटी एक्ट को लेकर बिल पारित कर दिया। यह भविष्य के लिए बहुत ही घातक साबित होगा। नागेेंद्र नाथ त्रिपाठी ने कहा कि अगर सरकार अपने फैसले को वापस नहीं लेती है तो सड़क पर उतरकर विरोध किया जाएगा। सामान्य व पिछड़ा वर्ग के लोगों से धरने के समर्थन मेें आने की अपील की। राष्ट्रीय महासचिव श्याम नारायण चौबे ने कहा है कि केंद्र सरकार सामान्य वर्ग को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। जिससे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कहा कि अगर सरकार जल्द फैसला वापस नहीं लेती है तो सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। अनिल अग्रहरि, रवि कुमार शुक्ल, हाफिज जी, प्रधानसंघ के जिलाध्यक्ष पवन मिश्र, राजेंद्र उपाध्याय, त्रिलोकी नाथ पांडेय, रामकृष्ण पांडेय, मुरलीधर पांडेय, जमील अहमद, जफर अलाम, राजेश तिवारी, दीपेंद्र मणि त्रिपाठी, सुधीर पांडेय, श्रीकांत मिश्र, सत्यम पांडेय आदि शामिल रहे।
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बीएसए दफ्तर परिसर में सर्व समाज का धरना
एससी/एसटी एक्ट संशोधित बिल के विरोध में ब्राह्मण महासभा के बैनर तले प्रदर्शन
सरकार के आदेश को वापस लेने और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बहाल करने की मांग
अमर उजाला ब्यूरो
सिद्धार्थनगर। एससी/एसटी एक्ट संशोधित बिल के विरोध में सोमवार को अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के बैनर तले सामान्य व पिछड़े वर्ग के लोगों ने बीएसए कार्यालय परिसर में धरना दिया। इस दौरान सरकार की ओर से लागू किए गए आदेश को जल्द से जल्द वापस लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बहाल किए जाने की मांग की गई।
महासभा के राष्ट्रीय महासचिव श्याम नारायण चौबे ने कहा है कि मोदी सरकार सत्ता के मद में मस्त है। किसका अहित हो रहा है और कौन अत्याचार का शिकार हो रहा है, यह ध्यान में नहीं है। कहा कि एससी/एसटी एक्ट का सामान्य व पिछड़ा वर्ग की जाति पर हो रहे दुरुपयोग के मामले को संज्ञान में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कानून में बदलाव किया था। मगर केंद्र की मोदी सरकार ने 22 प्रतिशत आबादी की वोट बैंक तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को न मानते हुए बिल पारित कर दिया है। सरकार के इस फैसले से देश के 78 प्रतिशत आबादी के साथ अन्याय होगा। कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी किए गए फैसले को बहाल किया जाए।
इस दौरान रवि कुमार अग्रहरि, प्रधानसंघ के जिलाध्यक्ष पवन मिश्र, राजेंद्र उपाध्याय, त्रिलोकी नाथ पांडेय, मुरलीधर पांडेय, जमील अहमद, जफर अलाम, राजेश तिवारी, दीपेंद्र मणि त्रिपाठी, रामकृष्ण पांडेय, सुधीर पांडेय, श्रीकांत मिश्र, सत्यम पांडेय आदि शामिल रहे।
ग्रामीणों के साथ धरने पहुंचे ग्राम प्रधान
जोगिया ब्लॉक के ग्राम पंचायत सिसवा बुजुर्ग के प्रधान नागेंद्र नाथ त्रिपाठी 20 ग्रामीणों के साथ धरने के समर्थन में पहुंचे। नागेंद्र नाथ त्रिपाठी ने कहा कि सरकार ने अपने फैसले को वापस नहीं लिया तो लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। इस दौरान सूर्य प्रकाश त्रिपाठी, विजय नाथ, पवन कुमार त्रिपाठी, लवकुश, झिनक गौंड सहित 20 से अधिक लोग मौजूद रहे।