इकौना तहसील परिसर में प्रदर्शन करते अधिवक्ता।
इकौना। बृहस्पतिवार को तहसील अधिवक्ता संघ इकौना ने निबंधन कार्यालय के निजीकरण का विरोध किया। अधिवक्ताओं ने तहसील परिसर में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। उन्होंने एसडीएम पीयूष कुमार को राज्यपाल को संबोधित मांग पत्र सौंपा।
अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष उदयराज पांडेय ने बताया कि बैनामा और दाखिल खारिज जैसे कार्यों के निजीकरण से पांच हजार लोगों का रोजगार खतरे में है। इनमें स्टांप विक्रेता, अधिवक्ता, दस्तावेज लेखक और मुंशी शामिल हैं। महामंत्री राजेंद्र मिश्रा ने कहा कि निजीकरण से आम जनता को अधिक मूल्य चुकाना पड़ेगा। इससे हजारों परिवारों की आजीविका पर संकट आएगा। अधिवक्ताओं ने सरकार पर रेल, बिजली, स्कूल और अस्पताल जैसी सेवाओं के निजीकरण का भी आरोप लगाया। उन्होंने निजीकरण न रुकने पर विरोध प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी दी। प्रदर्शन में उदय राज त्रिपाठी, हुकुमचंद त्रिपाठी, सत्य प्रकाश मिश्रा, ओम प्रकाश द्विवेदी, राकेश पांडे ,मनोज सिंह, दिलीप कुमार शुक्ला, श्रीधर द्विवेदी, संजय सिंह, पवन कुमार मिश्रा आदि मौजूद रहे।