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Shamli News: एक्सप्रेसवे धंसने पर दो अधिकारी निलंबित, तीन को नोटिस, एक डिबार

Sat, 04 Jul 2026 12:07 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
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एक्सप्रेसवे...इस तरह धंस गई थी सड़क। फाइल फोटो
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शामली। दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे करौंदा महाजन-खेड़ा मस्तान के पास बारिश के दौरान धंसने के मामले में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है। बागपत इकाई ने इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी के टीम लीडर कुलदीप कुमार राजदान और निर्माण कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर नागेंद्र पाल सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं, सहायक अभियंता आलोक कुमार को डिबार करते हुए तीन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए है।
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एनएचएआई की परियोजना कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू) बागपत के परियोजना निदेशक नरेंद्र कुमार सिंह की ओर से 2 जुलाई को जारी नोटिस में बताया कि एक जुलाई को निरीक्षण के दौरान एक्सप्रेसवे के पैकेज-2 में किमी 55+480 (लेफ्ट हैंड साइड) पर बारिश के कारण सड़क की ढलान धंस गई। जांच में सामने आया कि यह घटना केवल प्राकृतिक कारणों से नहीं, बल्कि निर्माण में खामियों, अपर्याप्त ढलान सुरक्षा और खराब ड्रेनेज व्यवस्था के कारण हुई।

नोटिस में बताया कि अथॉरिटी इंजीनियर ने नियमित निरीक्षण, गुणवत्ता परीक्षण, समय पर रिपोर्टिंग और ठेकेदार से सुधारात्मक कार्रवाई कराने जैसी जिम्मेदारियों का पालन नहीं किया। न तो खामियों की समय रहते पहचान की गई और न ही निर्माण कंपनी के खिलाफ नॉन-कनफॉर्मिटी रिपोर्ट जारी की गई।
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इस मामले में कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट मैनेजर अजय कुमार, सीनियर इंजीनियर क्वालिटी राजेंद्र कुमार और परियोजना निदेशक नरेंद्र कुमार सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। साथ ही कंसल्टेंसी एजेंसी चैतन्य प्रोजेक्ट्स के सहायक राजमार्ग अभियंता आलोक कुमार को डिबार कर दिया है। कुलदीप कुमार राजदान को तत्काल परियोजना से हटाने और सात दिन के भीतर उनके स्थान पर नए टीम लीडर का प्रस्ताव देने के निर्देश दिए गए हैं। नागेंद्र पाल सिंह को परियोजना से हटाने के साथ पूरे पैकेज-2 का निरीक्षण कर बारिश से प्रभावित सभी स्थानों की मरम्मत अपने खर्च पर कराने और फोटो सहित रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं।

एनएचएआई ने निर्माण एजेंसी एम/एस कृष्णा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को भी नोटिस जारी कर तीन दिन में जवाब मांगा है। एनएचएआई के पीडी नरेंद्र सिंह ने चेतावनी दी है कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर भुगतान रोकने, जुर्माना लगाने, डिबार करने और भविष्य की परियोजनाओं से बाहर करने जैसी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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