शामली। पंचायत चुनाव की आचार संहिता लागू होने के कारण वित्तीय वर्ष के आखिर तक विकास कार्यों के लिए बजट जारी नहीं हो सका। कई कार्यालय और कोषागार बजट की आस में देर रात तक खुले रहे। बेसिक शिक्षा विभाग समेत कुछ अन्य कार्यालयों को योजनाओं को बिजली बिल के लिए बजट मिला। उसे ट्रांसफर करने के लिए विभाग लगे रहे। अधूरे पड़े कलक्ट्रेट भवन, विकास भवन, आवास भवनों, बीएसए कार्यालय, पूर्वी यमुना नहर की पटरी, रोडवेज कार्यशाला का बजट अवमुक्त नहीं हुआ।
वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट की इंतजार में जिले के जिला कोषागार समेत तमाम विभागों के कार्यालय देेर रात तक खुले रहे। नवीन जिला मुख्यालय पूर्वी यमुना के किनारे गोहरनी गांव में अधूरे कलक्ट्रेट कार्यालय, आवासीय भवनों, विकास भवन, बीएसए कार्यालय, मेरठ-करनाल और पानीपत खटीमा हाईवे के बीच पूर्वी यमुना नहर पटरी निर्माण और शामली रोडवेज डिपो की फतेहपुर कार्यशाला के निर्माण के लिए बजट अवमुक्त होने की उम्मीद थी। लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, जल निगम समेत कई विभागों की योजनाओं के लिए धनराशि नहीं मिल पाई है।
शासन से सिर्फ सहायता योजनाओं के लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को 8 लाख 36 हजार 740 रुपये जारी किए। इसके अलावा ग्राम्य विकास विभाग को बिजली बिल के बकाया अदा करने के लिए 15 लाख 15 हजार रुपये की धनराशि प्राप्त हुई है। जिला कोषाधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार पांडे ने बताया कि सहायता अनुदान के लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को आठ लाख 36 हजार 740 रुपये प्राप्त हुए हैं।
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52 लाख का इस्टीमेट हुआ तैयार
शामली। यूपी रोडवेज निर्माण मेरठ के अवर अभियंता आरपी सिंह के मुताबिक शामली रोडवेज की फतेहपुर गांव में डिपो की कार्यशाला की चाहरदीवरी निर्माण के लिए 52 लाख रुपये का इस्टीमेट तैयार किया गया है। इस्टीमेट शीघ्र शासन को भेजा जाएगा।