शामली। सुरेश राणा ने कहा कि यह आर्थिक पैकेज देश की कुल जीडीपी का 10 प्रतिशत है। इससे लगभग 95 प्रतिशत से ज्यादा लघु एवं सूक्ष्म उद्योग लाभान्वित होंगे।
दो लाख करोड़ रुपये से ज्यादा वित्त मंत्री द्वारा किसानों के लिए इस पैकेज में व्यवस्था की गई है, जिसमें 30 हजार करोड़ रुपये का फंड अकेले नाबार्ड के माध्यम से किया गया है। साथ ही देश के 50 लाख रेहड़ी, पटरी, खोमचे वालों के लिए पांच हजार करोड़ रुपये के ऋण की व्यवस्था की गई है, जो लगभग प्रति व्यक्ति 10 हजार रुपये है। इसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि हो, वन नेशन वन कार्ड का निर्णय आदि सभी सरकार के एतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार किसान मजदूर, गरीब और समाज के हर वर्ग के लिए समर्पित है। गन्ना मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस समय देश को आत्मनिर्भर बनाने का जो कदम उठा रहे हैं वह ऐतिहासिक है। इससे स्वदेशी को बढ़ावा मिलने के साथ ही रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।