शामली। जिले में निवेश के बड़े-बड़े प्रस्तावों की जमीनी हकीकत अब सामने आने लगी है। शासन के निर्देश पर 25 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश वाली 27 परियोजनाओं का भौतिक सत्यापन कराया गया। जांच में दो परियोजनाएं बंद मिलीं, जबकि एक निवेश प्रस्ताव का मौके पर कोई अस्तित्व नहीं मिला। वहीं, 22 इकाइयों में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित पाई गईं।
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे से जुड़ी दो परियोजनाओं पर निर्माण कार्य जारी मिला। सत्यापन में सामने आई स्थिति ने निवेश प्रस्तावों के क्रियान्वयन की वास्तविक तस्वीर सामने रख दी है।
शासन ने जिले में निवेश के लिए एमओयू करने वाली इकाइयों की वास्तविक स्थिति जानने के लिए भौतिक सत्यापन कराया था। इसके तहत अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर देखा कि निवेश प्रस्ताव के अनुसार इकाई स्थापित हुई है या नहीं और वहां व्यावसायिक गतिविधियां शुरू हुई हैं अथवा नहीं। जांच में शामली इंटरनेशनल का प्रस्ताव अमान्य पाया गया। वहीं, गोल्डन ग्लोबल प्रोटेक्शन और जैविक ऊर्जा लिमिटेड की परियोजनाएं बंद मिलीं।
कई बड़ी इकाइयों में संचालित मिलीं गतिविधियां
सर्वे के दौरान भारती पेपर्स लिमिटेड और उसका विस्तार, निकिता पेपर्स लिमिटेड, श्री शताक्षी बायोटेक, सुपीरियर बायोपॉलिमर्स और उसका विस्तार, कैरियर कॉलम्स, ज्ञानचेतना एजुकेशनल सोसायटी, अमर रिसॉर्ट्स और मेसर्स मेधा इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित मिलीं। आयुष्मान हॉस्पिटल, रेहसन पैलेस, सिल्वर बेल्स पब्लिक स्कूल, रॉक गोल्ड एकेडमी और मनोहर एंटरप्राइज में भी कामकाज होता मिला।
इसके अलावा घरदा एसोसिएट्स, डीआईपी रेजिडेंसी एंड डेवलपर्स, सिल्वर इनकोट्स, मिल बिल्डकॉन और आदिदेव कार्बन की परियोजनाएं भी संचालित मिलीं। दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे से संबंधित वेस्टर्न सर्विस एरिया की दो परियोजनाएं निर्माणाधीन पाई गईं। इनमें हेलिपोर्ट, हेड साइड और राइट हेड साइड से संबंधित निर्माण कार्य शामिल हैं।
शासन के निर्देश पर निवेश प्रस्तावों का भौतिक सत्यापन कराया गया है। सर्वे रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। सत्यापन के माध्यम से निवेश परियोजनाओं की वास्तविक स्थिति और उनके क्रियान्वयन की प्रगति का पता चला है।
रतिका गुप्ता , उपायुक्त जिला उद्योग केंद्र