संवाद न्यूज एजेंसी
शामली। इस साल भी पूर्वी यमुना नहर के किनारे गोहरनी और भैंसवाल गांव के जंगल में नवीन कलक्ट्रेट का निर्माण कार्य पिछड़ता जा रहा है। हालांकि, निगम के चेयरमैन ने निर्माण के लिए ठेकेदार का टेंडर निरस्त कर दिया है। राजकीय निर्माण निगम के प्रबंध निदेशक से अनुमति न आने से कलक्ट्रेट निर्माण का कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है।
पूर्वी यमुना नहर के किनारे नवीन कलक्ट्रेट का कार्य पिछले दस साल से पूरा नहीं हो पाया है। 29 करोड़ 95 लाख रुपये की धनराशि खर्च होने के बाद भी निर्माण कार्य अधूरा है। डेढ़ साल से छह करोड़ रुपये की धनराशि शासन से गत 28 मार्च को अवमुक्त हो चुकी है। मेरठ की कंपनी का ठेकेदार नामित किया जा चुका है। कलक्ट्रेट निर्माण की अनुमति निगम के प्रबंध निदेशक से मांगने के लिए लखनऊ पत्रावली गई है।
निगम मुख्यालय से कलक्ट्रेट निर्माण के ठेकेदार का टेंडर निरस्त कर दिया गया है। राजकीय निर्माण निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर संतोष कुमार पांडे ने बताया कि तीन टेंडर आने का नियम है, सिर्फ दो टेंडर आए थे, जिनमें एक टेंडर में कुछ कमी होने के कारण निरस्त कर दिया गया है। सोमवार को पुन: कलक्ट्रेट का टेंडर छोड़ा जाएगा। कलक्ट्रेट का निर्माण कार्य एक माह के लिए पिछड़ गया है।
- एडीएम वित्त एवं न्यायिक आवास के लिए निगम तैयार करेगी एस्टीमेट
नवीन मुख्यालय पर स्थित डीएम आवास काॅलोनी में एडीएम वित्त एवं राजस्व एवं न्यायिक आवास निर्माण के लिए टाइप फोर का एस्टीमेट तैयार करने के लिए राजकीय निर्माण निगम ने कार्य शुरू कर दिया है। राजकीय निर्माण निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर संतोष कुमार पांडे ने कहा कि टाइप फोर के आवास के डिजाइन तैयार के लिए एडीएम वित्त एवं न्यायिक से वार्ता की गई। उन्होंने बताया कि एडीएम वित्त एवं न्यायिक ने दो दो गाड़ियां खड़ी करने के लिए गैराज का बनाने का सुझाव दिया है। एस्टीमेट बनाकर शासन को धनराशि अवमुक्त करने के लिए भेजा जाएगा।