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ईपीसी मॉडल पर बनेगी शामली पुलिस लाइन

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ईपीसी मॉडल पर बनेगी शामली पुलिस लाइन
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इंद्रपाल सिंह पांचाल
शामली। 224 करोड़ रुपये की लागत से जिले की पुलिस लाइन ईपीसी (इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन) मॉडल पर बनकर तैयार होगी। 106 करोड़ तीन लाख रुपये की लागत से अधिकारी-कर्मचारियों के 296 आवास बनेंगे। कार्यालय भवनों पर 117 करोड़ 93 लाख रुपये अनुमानित लागत आएगी। लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों की टीम शामली पुलिस लाइन के री-इस्टीमेट को तैयार करने में जुटी है।
पूर्वी यमुना नहर के किनारे भैैंसवाल गांव के जंगल में 66.125 एकड़ भूमि में जिले की पुलिस लाइन का निर्माण ईपीसी माडल पर कराया जाएगा। राजकीय निर्माण विभाग के अफसरों की ओर से आया शामली पुलिस लाइन का इस्टीमेट लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों को सौंप दिया गया है। इंजीनियरों की टीम इसका री इस्टीमेट तैयार करने में जुटी है। पुलिस लाइन में पुुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के बहुमंजिला 296 आवासों पर 106 करोड़ रुपये खर्च होंगे। जिला स्तरीय पुलिस अधिकारियों के लिए टाइप फोर के दो ब्लॉकों में छह आवास बनेंगे। टाइप ए के दो ब्लाकों में 50 आवास, टाइप बी के छह ब्लॉको में 240 आवास बनाए जाएंगे। पुलिस लाइन में प्रशासनिक भवन, ऑडिटोरियम, पुलिस अस्पताल, पुलिस मॉडल स्कूल, पुलिस क्लब, मनोरंजन भजन, गेस्ट हाउस, 200 क्षमता की पुरुष पुलिस बैरक, 25 क्षमता के भवन वाली महिला बैरक, खेल स्टेडियम, पुलिस पेरड ग्राउंड, बिजली उपकेंद्र, जिम, जिला कंट्रोल रूम समेत सभी सुविधाएं होगी।
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एक सप्ताह में तैयार होगा री इस्टीमेट
शामली। ईपीसी मॉडल पर पहली बार बनने वाली पुलिस लाइन निर्माण में सिर्फ लोकनिर्माण विभाग की भूमिका देखरेख करने और शासन को इस्टीमेट भेजने की होगी। री इस्टीमेट तैयार करने में जुटे लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर वीके मित्तल ने बताया कि पुलिस लाइन का री-इस्टीमेट तैयार करने में एक सप्ताह लगेगा। उसके बाद उसे शासन को भेजा जाएगा। पुलिस लाइन के निर्माण के लिए इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन यानि ईपीसी मॉडल पर टैंडर प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियां निर्माण कराएंगी। लोकनिर्माण विभाग की सिर्फ पुलिस लाइन का निर्माण होने में देखरेख करने की ही भूमिका रहेगी।
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------------कोट
पुलिस लाइन के री इस्टीमेट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। शासन से निर्माण एजेंसी बदलने का कोई भी पत्र उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है- विनीत जायसवाल एसपी शामली।
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