शामली। उत्तर प्रदेश राज्य विकास प्राधिकरण की दो सदस्यीय अधिकारियों की टीम ने खोडसमा की करीब 1500 बीघा भूमि को नए औद्योगिक क्षेत्र के लिए उपयुक्त मानते हुए भूमि का चयन कर अपनी रिपोर्ट यूपीसीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विजय किरण आनंद को भेज दी है। अधिकारियों ने खोडसमा की भूमि को वर्ष 1950 के रिकॉर्ड में बंजर भूमि मानते हुए वन विभाग के दावे को खारिज कर दिया है।
बताया गया कि टीम द्वारा खोडसमा की भूमि को वृहद उद्योगों के लिए आवंटित करने की संस्तुति करते हुए जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान को भी रिपोर्ट भेजने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के प्रत्येक जिले में नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए 50 से 100 एकड़ भूमि तलाशने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश राज्य विकास प्राधिकरण को सौंपी थी। इसी क्रम में प्राधिकरण की टीम ने खोडसमा और लिसाढ़ गांव की भूमि के रिकॉर्ड खंगाले।
यूपीसीडा के भूमि अध्यापित अधिकारी उमेश शुक्ला ने बताया कि वर्ष 1950 के रिकॉर्ड के अनुसार खोडसमा की भूमि बंजर श्रेणी में दर्ज है। बाद में 1955 में यह भूमि वन विभाग को आवंटित की गई थी। वन विभाग द्वारा धारा 4 का प्रकाशन तो किया गया, लेकिन धारा 6 का प्रकाशन नहीं किया गया। इसके अलावा धारा 20 के अंतर्गत कब्जा परिवर्तन की कार्रवाई भी नहीं की गई। इसी आधार पर वन विभाग के दावे को खारिज किया गया है।
उन्होंने बताया कि खोडसमा की 1500 बीघा भूमि को जिले में नए औद्योगिक क्षेत्र के लिए उपयुक्त मानते हुए डीएम को रिपोर्ट सौंपकर आवंटन की संस्तुति करने का अनुरोध किया जाएगा।
जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान ने बताया कि उन्हें यूपीसीडा के भूमि अध्यापित अधिकारी उमेश कुमार शुक्ला की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। वहीं इस संबंध में यूपीसीडा के मेरठ क्षेत्रीय प्रबंधक राकेश कुमार झा को रिपोर्ट भेज दी गई है। क्षेत्रीय प्रबंधक ने यह रिपोर्ट यूपी राज्य विकास प्राधिकरण कानपुर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विजय किरण आनंद को प्रेषित कर दी है।
डीएम की रिपोर्ट के बाद शासन करेगा बजट व गजट प्रकाशन
खोडसमा भूमि की रिपोर्ट जिलाधिकारी द्वारा शासन को भेजे जाने के बाद गजट का प्रकाशन किया जाएगा। गजट प्रकाशन के बाद उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण को खोडसमा की भूमि औद्योगिक क्षेत्र के नाम आवंटित किए जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।