संवाद न्यूज एजेंसी
शामली। कैराना और कांधला की 16 ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवों द्वारा बिना अनुमति के निर्माण कार्य कराने का खुलासा होने के बाद अब कुछ ग्राम सचिवों द्वारा एक और गड़बड़ी किए की आशंका नजर आ रही है।
अधिकारियों के निर्देश के बावजूद कार्य योजना से लेकर विकास कार्यों के बिल ग्राम सचिव ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर पर अपलोड नहीं कर रहे हैं। 100 से अधिक ग्राम सचिवों को नोटिस जारी करते हुए समय पर ब्योरा अपलोड करने को कहा गया है।
अभी तक ग्राम पंचायतों में एरिया प्रोफाइल, जीपीडीपी, एक्शन सॉफ्ट व प्रिया नामक सॉफ्टवेयर से पंचायतों से जुड़े कार्यों की फीडिंग होती थी। लेकिन अब ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर पूरा डाटा फीड कराया जा रहा है। इसमें ग्राम पंचायतों के अलावा शासन से मिली धनराशि, खर्च धनराशि और कराए गए विकास कार्यों का पूरा ब्यौरा दर्ज होता है।
इन सबके ऑनलाइन होने से कोई भी व्यक्ति संबंधित पोर्टल पर जाकर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकता है। गांव में आगामी समय में होने वाले विकास कार्यों की जानकारी भी आसानी से ली जा सकती है।
पंचायत राज विभाग जिले के शामली, कांधला, जलालाबाद, कैराना ब्लाॅक के 100 ग्राम सचिवों को कार्ययोजना ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड कराने के लिए नोटिस जारी किया है। विभागीय सख्ती से 130 से अधिक ग्राम पंचायतों ने कार्ययोजना और बिल को अपलोड कर दिया है, लेकिन 100 लापरवाह बने हुए हैं। डीपीआरओ और मुख्य विकास अधिकारी ने ग्राम सचिवों को समय पर ब्योरा अपलोड करने को कहा है। चेतावनी दी है कि लापरवाही की तो वेतन में भी कटौती हो सकती है और माना जाएगा कि घोटाला किया गया है।
मुख्य विकास अधिकारी विनय तिवारी का कहना है कि पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं।