शामली। जिलाधिकारी आलोक यादव की अध्यक्षता में सोमवार को कलक्ट्रेट सभागार में सीएम डैशबोर्ड पर आधारित विकास एवं राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान सामूहिक विवाह योजना की समीक्षा में सामने आया कि कार्य पूरा होने के बाद भी पोर्टल पर अपडेट नहीं किया गया। इस पर नाराजगी जताते हुए डीएम ने समाज कल्याण अधिकारी का वेतन रोकने के निर्देश दिए।
डीएम ने विभागवार समीक्षा करते हुए खराब प्रगति मिलने पर संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए सुधार के निर्देश दिए। बैठक से नलकूप विभाग के अधिशासी अभियंता अनुपस्थित मिले। डीएम ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। संतोषजनक फीडबैक नहीं मिलने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थानाभवन के प्रभारी चिकित्साधिकारी, एबीएसए थानाभवन, जिला कार्यक्रम अधिकारी, अधिशासी अधिकारी एलम और चकबंदी अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में फैमिली आईडी की भी समीक्षा की गई। पंचायती राज, स्वास्थ्य, आईसीडीएस और लोक निर्माण विभाग समेत अन्य विभागों को लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति करने के निर्देश दिए गए। निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए डीएम ने गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए कार्य समय से पूरा कराने को कहा। राजस्व कार्यों की समीक्षा में आबकारी, खनन, वन, राज्य कर, विद्युत, सिंचाई, गन्ना विभाग और एआरटीओ को लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति के निर्देश दिए गए।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ब्रजेन्द्र शुक्ल, अपर जिलाधिकारी सत्येन्द्र सिंह, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. तृतीय कुमार सक्सेना आदि मौजूद रहे।