शामली। पिछले 30 वर्षों के बकाया गन्ना मूल्य पर ब्याज का रिकॉर्ड सार्वजनिक करने और ब्याज का भुगतान किए जाने की मांग को लेकर किसानों ने मंगलवार को शामली गन्ना सहकारी समिति कार्यालय के बाहर बेमियादी धरना शुरू कर दिया। किसानों ने मांगें पूरी होने तक धरना जारी रखने की चेतावनी दी है।
भाकियू (चढ़ूनी) के जिलाध्यक्ष निखिल खैवाल एवं परमवीर सिंह शास्त्री के नेतृत्व में आसपास के किसान शामली गन्ना सहकारी समिति कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे। धरने पर बैठे किसानों ने जिला गन्ना अधिकारी रणजीत सिंह कुशवाहा और शामली गन्ना सहकारी समिति के सचिव ओमप्रकाश सिंह को ज्ञापन भेजकर वर्ष 1996-97 से मौजूदा समय तक के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान के ब्याज का रिकॉर्ड सार्वजनिक करने की मांग की।
किसानों का आरोप है कि पिछले 30 वर्षों के गन्ना ब्याज का रिकॉर्ड उपलब्ध कराने में समिति आनाकानी कर रही है। किसानों ने कहा कि तीन दशकों का लेखा-जोखा और गन्ना आवंटन व भुगतान से संबंधित महत्वपूर्ण रिकॉर्ड लंबे समय से उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। किसानों ने पिछले 30 वर्षों के गन्ना भुगतान, शेयरधारकों के रिकॉर्ड और आवंटन रजिस्टर की प्रति सार्वजनिक करने की मांग की।
इसके साथ ही समिति के कामकाज और वित्तीय लेन-देन में पारदर्शिता लाने तथा रिकॉर्ड दबाने या उपलब्ध कराने में देरी करने वाले संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने की मांग भी उठाई। किसान नेता निखिल खैवाल ने चेतावनी दी कि जब तक सोसाइटी प्रशासन 30 साल का पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराता तब तक धरना जारी रहेगा।
दूसरी ओर शामली गन्ना सहकारी समिति के सचिव ओमप्रकाश सिंह और डीसीओ रणजीत सिंह कुशवाहा ने किसानों से वार्ता की जो बेनतीजा रही। धरने में निखिल खैवाल, कर्मवीर सिंह कसेरवा, पप्पू लपराना, जयवीर कुड़ाना, परमवीर लिलोन समेत किसान मौजूद रहे।
थानाभवन शुगर मिल पर 90 करोड़ रुपये बकाया
किसानों का कहना है कि थानाभवन शुगर मिल पर अभी भी किसानों का करीब 90 करोड़ रुपये गन्ना मूल्य भुगतान बकाया है। किसानों के अनुसार बार-बार मांग किए जाने के बावजूद बकाया भुगतान नहीं किया जा रहा है। किसानों ने जल्द से जल्द ब्याज सहित बकाया गन्ना भुगतान कराने की मांग की है।
हाईकोर्ट में मामला लंबित, अधिकारी पक्ष रखने से बच रहे
किसानों के वर्ष 1996-97 से मौजूदा समय तक के ब्याज से संबंधित मामला लखनऊ हाईकोर्ट की खंडपीठ में लंबित होने के कारण समिति और गन्ना विभाग के अधिकारी अपना पक्ष रखने से बच रहे हैं। डीसीओ रणजीत कुशवाह के अनुसार 15 सितंबर के बाद मामले की सुनवाई होने के बाद प्रदेश के गन्ना विभाग के अधिकारियों के निर्देश पर अपना पक्ष रखा जाएगा।
600 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना मूल्य की मांग
बनत। भाकियू पंवार गुट के जिलाध्यक्ष सुनील गुर्जर के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारियों ने मंगलवार को शामली कलक्ट्रेट पहुंचकर डीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। किसानों ने गन्ने का भाव 600 रुपये प्रति क्विंटल किए जाने की मांग की।
ज्ञापन में बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने, गरीब परिवारों को सरकारी राशन में चीनी, दाल और सरसों का तेल आदि उपलब्ध कराने तथा हथछोया गांव में खेल मैदान उपलब्ध कराने की मांग उठाई गई। प्रतिनिधिमंडल ने हथछोया गांव में वर्ष 1959 में स्थापित जूनियर हाईस्कूल को राजकीय इंटर कॉलेज का दर्जा देने की मांग भी की। इस दौरान जिलाध्यक्ष सुनील गुर्जर, नीरज, अंकुर तोमर, रामफल और राशिद मौजूद रहे।