शामली। निजीकरण तथा इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल के विरोध में बृहस्पतिवार को विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर बिजली कर्मचारी, इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, टीजी-2 एवं कार्यालय कर्मी ऊर्जा निगम के अधीक्षण अभियंता कार्यालय के बाहर एकत्र हुए और प्रदर्शन किया।
संघर्ष समिति के केंद्रीय पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उत्तर प्रदेश में बिजली निजीकरण की प्रक्रिया निरस्त नहीं की गई और निजीकरण हेतु टेंडर जारी किए गए तो प्रदेशभर के बिजली कर्मचारी सामूहिक जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे।
यदि संसद के बजट सत्र में इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल पारित करने का प्रयास किया गया, तो देशभर के करीब 27 लाख बिजली कर्मचारी बिना किसी अतिरिक्त नोटिस के तत्काल कार्य बहिष्कार कर ‘लाइटनिंग स्ट्राइक’ पर चले जाएंगे।
संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि यह आंदोलन पावर सेक्टर के निजीकरण के विरोध, इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 एवं प्रस्तावित नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2026 को वापस लेने, उत्तर प्रदेश में चल रही निजीकरण प्रक्रिया को निरस्त करने और बिजली कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांगों को लेकर किया गया। प्रदर्शन में संघर्ष समिति के संयोजक शशांक शेखर, विक्रम सिंह, डीपी गुप्ता, अमित गुप्ता, साहब सिंह शामिल रहे।