बनत। सामाजिक न्याय पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पिछड़े वर्गों के आरक्षण की मांग को लेकर तहसील पर धरना-प्रदर्शन करते हुए एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजा।
ज्ञापन में कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए आयोग गठित करने का प्रावधान है। इसी क्रम में 29 जनवरी 1953 को काका कालेलकर आयोग का गठन किया गया था, जिसने 30 मार्च 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया।
उन्होंने अति पिछड़ा और महादलित वर्ग को उनकी आबादी के अनुपात में अलग आरक्षण दिया जाए। पंचायत से लेकर लोकसभा एवं विधानसभा तक इन वर्गों के लिए अलग सीट आरक्षित की जाए। प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक इन वर्गों के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा निशुल्क किए जाने की मांग की गई। ज्ञापन सौंपने वालों में बिट्टू कुमार, नीरज कुमार, जितेंद्र कश्यप, मंजीत कुमार, डॉ. अनुज कश्यप, मोमू सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।