शामली। जिला जज न्यायालय-कार्यालय व आवासीय भवनों के लिए आरक्षित भूमि की बाउंड्री के लिए चार करोड़ 83 लाख 86 हजार की धनराशि स्वीकृत हो गई है। शासन की वित्त विभाग से धनराशि शीघ्र ही निर्माण एजेंसी को मिल जाने की संभावना है। निर्माण एजेेंसी के अधिकारियों के मुताबिक समूचे प्रदेश में जिला जज न्यायालय कार्यालय व आवासीय भवनों का मानक शासन द्वारा तैयार कराया जा रहा है।
जिला मुख्यालय पर गोहरनी गांव के जंगल में जिला प्रशासन द्वारा जिला जज न्यायालय कार्यालय और आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 49.851 एकड़ भूमि आरक्षित की गई है। इस भूमि का इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रशासकीय जज कई बार शामली आकर स्थलीय निरीक्षण करके इलाहाबाद उच्च न्यायालय को अपनी रिपोर्ट दे चुके हैं। शामली की जिला जज न्यायालय-कार्यालय व आवासीय भवनों के निर्माण के लिए जल निगम की सीएनडीएस यूनिट 28 को कार्यदाई संस्था गाजियाबाद को जिम्मेदारी दी गई है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रजिस्टार जनरल गत पांच मार्च 2018 को शामली जिला जज न्यायालय-कार्यालय व आवासीय भूमि की चारदीवारी निर्माण के लिए चार करोड़ 83 लाख 86 हजार की स्वीकृति करके शासन को भेज चुके हैं। अभी हाल में शासन द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय रजिस्ट्रार द्वारा शामली की जिला जज न्यायालय-कार्यालय व आवासीय भूमि की बाउंड्री के लिए धनराशि स्वीकृति दे दी गई है।
गाजियाबाद की जल निगम की कार्यदाई संस्था सीएनडीएस यूनिट 28 के परियोजना प्रबंधक वेदप्रकाश शर्मा ने बताया कि शामली की जिला जज न्यायालय-कार्यालय व आवासीय भूमि पर चारदीवारी निर्माण के लिए चार करोड़ 83 लाख 86 हजार की स्वीकृति का शासन द्वारा शासनादेश जारी हो गया है। शासन की वित्त विभाग से धनराशि शीघ्र उन्हें प्राप्त हो जाएगी। धनराशि प्राप्त होने के बाद जिला जज न्यायालय-कार्यालय व आवासीय भूमि पर चारदीवारी निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। नवसृजित जनपद शामली समेत प्रदेश के सभी जिलों में जिला जज न्यायालय-कार्यालय व आवासीय भवनों का एक मानक तैयार किया जा रहा है। मानक की रिपोर्ट पर स्वीकृति मिलने के बाद शासन से जिला जज न्यायालय-कार्यालय व आवासीय भवनों की धनराशि जारी हो जाएगी।