जिले में पिछड़े वर्ग के छात्रावास के नही मिल रहे है प्रस्ताव

शामली। जिले के राजकीय शिक्षण एवं औद्योगिक संस्थानों में पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं की सुविधाओं के लिए छात्रावास स्थापना के लिए भूमि के प्रस्ताव नहीं मिल पा रहे हैं। प्रस्ताव के अभाव में जिले में केंद्र सरकार की योजना का लाभ जनपदवासियों का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
जिले में स्थित राजकीय विद्यालयों, महाविद्यालयों, मेडिकल कॉलेजों, पालीटेक्निक कालेजों व आईटीआई व इंटर कालेजों में पिछड़े वर्ग के छात्र- छात्राओं के लिए पृथक पृथक छात्रावासों का निर्माण कराए जाने की योजना प्रस्तावित है। जिले में सिर्फ शामली में राजकीय महिला पालीटेक्निक कालेज में महिला छात्रावास की सुविधा मौजूद है। निर्माणाधीन कांधला क्षेत्र के महामाया आईटी पालीटेक्निक जसाला में छात्रावास का निर्माण प्रस्तावित है। जिले के राजकीय इंटर कालेज व महाविद्यालयों- आईटीआई कालेजों में पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा नहीं है। शामली जिले में लिसाढ- ऊंचा गांव, में दो राजकीय आईटीआई, कांधला, कमालपुर व कंडेला में राजकीय इंटर कालेज, कैराना में राजकीय विजय पथिक महाविद्यालय व कांधला में राजकीय महिला महाविद्यालय शामिल है। राजकीय पालीटेक्निक कालेज फॅजलपुर जसाला, राजकीय इटर कालेज भूरा में, राजकीय बालिका इंटर कालेज लिलौन, राजकीय इंटर कालेज पल्ठेड़ी का निर्माण चल रहा है। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी प्रसून राय ने बताया कि जिले में स्थित राजकीय विद्यालयों, महाविद्यालयों, मेडिकल कालेजों, पालीटेक्निक कालेजों व आईटीआई व इंटर कालेजों में पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं में पृथक पृथक छात्रावासों का निर्माण कराए जाने की योजना प्रस्तावित है। इस संबंध में जिले के शासकीय शैक्षिक संस्थाओं द्वारा प्राप्त प्रस्तावों को वरीयता दी जाएगी। छात्रावास के इच्छुक प्रधानाचार्य व प्रबंधक को छात्रावास के लिए दो हजार वर्ग मीटर निशुल्क भूमि उपलब्ध कराने संबंधी प्रस्ताव खसरा खतौनी व नक्शा नजरिया के साथ देना होगा। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत निर्माण लागत का दस प्रतिशत अंश शैक्षिक संस्था वहन करेगी।
कहां करे छात्रावास के लिए आवेदन--------------
इच्छुक शैक्षिक संस्था छात्रावास निर्माण हेतु अपना प्रस्ताव जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ट्रांजिट हास्टल बनत जिला शामली कार्यालय में 15 दिनों में उपलब्ध कराए, ताकि शैक्षिक सत्र में छात्रावास का निर्माण कराया जा सके।