प्रभारी मंत्री को सौंपे ज्ञापन
शामली। प्रदेश की बेसिक शिक्षा राज्य एवं जिले की प्रभारी मंत्री अनुपमा जायसवाल को शिक्षकों, अधिवक्ताओं, महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व वरिष्ठ नागरिकों ने ज्ञापन देकर समस्याओं को समाधान किए जाने की मांग की है।
शनिवार को बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री अनुपमा जायसवाल से बनत गेस्ट हाउस में महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी कल्याण समिति की जिला उपाध्यक्ष सुनीता राठी, जिला कोषाध्यक्ष रंजना शर्मा, जिला सलाहकार निर्मला देवी, ब्लाक अध्यक्ष मोनिका शर्मा, सीमा देवी ने मिलकर मानदेय बढ़ाए जाने के लिए ज्ञापन दिया है। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष रविंद्र कुमार, यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन ने जिला संयोजक नितिन पंवार ने संयुक्त रूप से प्रभारी मंत्री अनुपमा जायसवाल को ज्ञापन सौंपा। 95 हजार शिक्षकों को लाभ दे दिया गया है। अभी प्रदेश के 66 हजार शिक्षक, शिक्षिकाएं लाभ से वंचित है। लाभ नहीं देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की माग की है। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विजेंद्र कुमार व महासचिव नील कमल आदि अधिवक्ताओं ने प्रभारी मंत्री को ज्ञापन देकर अवगत कराया कि जिला मुख्यालय पर जिला जज न्यायालय की स्थापना नहीं हुई है। जिला मुख्यालय पर भूमि आरक्षित है। 208 करोड़ रुपये का जिला न्यायालय की स्थापना के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की ओर से शासन को स्टीमेट गया है, आज तक जिला मुख्यालय पर जिला जज न्यायालय की स्थापना नहीं हुई है। उन्होंने जिला मुख्यालय पर जिला जज न्यायालय की स्थापना किए जाने की मांग की है। जिले की प्रभारी मंत्री को वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपते हुए वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन दिलाने की मांग की हैं। ज्ञापन में कहा कि सरकार की ओर से वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन देने की घोषणा की गई थी। जिले में वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति की ओर से जनपद के सैकड़ों वरिष्ठ नागरिकों के ऑनलाइन आवेदन किए जा चुके हैं, लेकिन एक वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन प्राप्त नहीं हुई हैं। ज्ञापन में अवगत कराया कि यूपी से ज्यादा दूसरे राज्यों में वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन मिल रही है। ज्ञापन देने वालों में रमेशचंद विश्वकर्मा, संतोष कुमार संगल, विनोद अत्री, महेश शर्मा, डा. सत्यपाल बागला, सरदार राजेंद्र सिंह, राजकुमार शर्मा आदि मौजूद रहे।