ऑनलाइन आवेदन कर बन सकते समिति के सदस्य : वित्त मंत्री

वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश की सभी समितियों को छह अंकों का यूनिक कोड जारी किया जा चुका है, जिसमें प्रथम तीन अंक जनपद और अगले तीन अंक समिति को प्रदर्शित करते हैं। सहकारिता छोटी-छोटी बातों को एकत्र कर समाज के आर्थिक उन्नति का रास्ता प्रशस्त करती है।
उन्होंने उपस्थित पैक्स अध्यक्षों और संचालकों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि सहकारिता के माध्यम से राजनीतिक भागीदारी और समाज का उन्नयन संभव है। जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष डीपीएस राठौर ने बताया कि सदस्यता प्राप्त करने के लिए नया सदस्य बनने के लिए न्यूनतम दो अंश खरीदने होंगे, जिसका मूल्य 226 रुपये होगा।
इस राशि में 200 रुपये अंश पूंजी से 21 रुपये सदस्यता शुल्क और पांच रुपये कृषक पंजिका शुल्क शामिल है। पुराने सदस्यों के लिए कोई शुल्क नहीं है और यदि वे अंशदान खरीदते हैं, तो यह उनके पुराने अंश में जोड़ दिया जाएगा।
इस अवसर पर वित्त मंत्री ने नवगठित 21 एम- पैक्स के सभापतियों को निबंधन प्रमाण पत्र वितरित किया। सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता अखिलेश प्रताप सिंह के संचालन में हुई कार्यशाला में भाजपा जिलाध्यक्ष कृष्ण चंद्र मिश्र, महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता, डीसीडीएफ अध्यक्ष रमाकांत मिश्रा, डीसीबी उपाध्यक्ष अजय प्रजापति, डीसीबी संचालक कृष्ण कुमार वर्मा, अंशुमान मैसी, अरुण कुमार सिंह, रोशनी देवी, ब्रजेश मिश्रा, पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह भन्नू, महाप्रबंधक सौरभ द्विवेदी आदि शामिल रहे।