हम सरकार के साथ पर व्यापारियों की भी सुनी जाए

उन्होंने कहा कि सरकार का लॉकडाउन का निर्णय सही है। लेकिन आर्थिक आवश्यकताओं के मद्देनजर प्रशासन को हर ट्रेड को सीमित समय के लिए व्यापार की अनुमति देनी चाहिए। व्यावसायिक गतिविधियां धीमी रफ्तार से ही सही मगर चलती रहनी चाहिए। क्योंकि समाज का बड़ा हिस्सा इससे जुड़ा है। हजारों परिवारों की रोजीरोटी इससे चलती है। ऐसे में सरकार भी व्यापारियों को कुछ सहूलियत प्रदान करे ताकि आर्थिक ढांचा चरमराने न पाए।
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सरकार व्यापारियों से भी ले राय
कोरोना काल में डेढ़ साल से व्यापारी वर्ग नुकसान उठा रहा है। व्यापार ठप पड़ा है। बड़ी फर्म भी अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रही हैं। सबसे ज्यादा भार छोटे व्यापारियों पर पड़ रहा है। बंद दुकान का किराया, बिजली का बिल, दो-चार नौकर की सैलरी सब जेब से देना पड़ रहा है। ऐसे हालात में काम-धंधे बंद होने की स्थिति में हैं। सरकार व्यापारियों से भी रायशुमारी करे और शिफ्ट में दुकानें खोलने की व्यवस्था करे। सड़क पर भीड़ न लगे, यह काम प्रशासन का है।
-कुलदीप सिंह दुआ
जिलाध्यक्ष, उप्र उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल (मिश्रा गुट)
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सख्ती से हो लॉकडाउन का पालन
वर्तमान परिस्थितियां बहुत संवेदनशील हैं। सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। व्यापारिक गतिविधियों को समय सीमा में बांधने की जरूरत है। हफ्ते में दो-तीन दिन बाजार पूरा खोल सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि छोटे व्यापारी कोरोना कर्फ्यू के कारण बहुत परेशान हैं। ऐसे में सरकार उनकी जरूरत की ओर भी ध्यान दे। कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया जाना बेहद जरूरी है। जब कर्फ्यू हो तो फिर सख्ती से हो। कर्फ्यू में भी सड़क पर भीड़ दिखेगी तो फिर दुकानें बंद कराने का क्या फायदा?
-इं. अनुज गुप्ता, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन, शाहजहांपुर
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किराना दुकानों का समय बढ़े
सभी ट्रेडर्स को व्यापार का मौका दिया जाना चाहिए भले ही समयसीमा निर्धारित कर दी जाए। मध्यम और छोटा व्यापारी कोरोना कर्फ्यू में सबसे ज्यादा परेशान है। एक दुकान में काम करने वाले पांच से दस व्यापारी मालिक पर निर्भर होते हैं। बंद दुकान से कब तक व्यापारी कर्मचारियों को भुगतान कर सकेगा? कोरोना संक्रमण पर थोड़ा नियंत्रण अभी हुआ है। ऐसे में किराने की दुकानों को 11 बजे तक खोलने की जगह दो घंटे समय और बढ़ा दिया जाना चाहिए।
-सचिन बाथम, महानगर अध्यक्ष उप्र उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल (कंछल गुट)
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बिजली के बिल, लोन का ब्याज माफ हो
कोरोना कर्फ्यू के नियम-कायदे बनाने में सरकार व्यापारियों को नहीं पूछ रही जबकि सबसे ज्यादा राजस्व सरकार को व्यापार से ही मिलता है। होना तो यह चाहिए कि कोरोना कर्फ्यू के समय का सभी व्यापारियों का बिजली का बिल माफ होना चाहिए, किसी भी प्रकार के लोन का ब्याज माफ किया चाहिए और बगैर ब्याज के नया लोन मिलना चाहिए। उद्योग-व्यापार प्रभावित होंगे तो खेती-किसानी जैसे अन्य व्यवसायों पर असर पड़ेगा। जीएसटी की सीमा से बाहर आने वाले व्यापारियों को भी सरकार मुआवजा दे।
-किशोर गुप्ता, प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन
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शहर को जोन में बांटकर खोलें व्यापार
कोरोना के समय व्यापार ठप होने से सभी व्यापारियों को नुकसान हो रहा है। प्रशासन शहर को जोन में बांटकर बाजार खुलवाने पर विचार कर सकता है। ऐसी स्थिति में न तो कोई व्यापारी परेशान होगा और न ही दुकानों में भीड़ उमड़ेगी। सारे व्यापार भी सुगमतापूर्वक चलते रहेंगे। लंबे कोरोना काल में लोग जरूरत का सामान भी छुपकर खरीद रहे हैं। समय और स्थान निश्चित होने पर लोग आवश्यक सामान के लिए भटकते नहीं फिरेंगे और बाजार में भीड़भाड़ की स्थिति नहीं रहेगी।
-निर्विकल्प द्विवेदी, महानगर उपाध्यक्ष राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन
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व्यापारी हर समय मदद में हाजिर
कोरोना कर्फ्यू के कारण व्यापारियों को खासा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। व्यापारी वर्ग हमेशा हर प्रकार से शासन-प्रशासन के सहयोग के लिए तैयार रहता है। लॉकडाउन के दौरान व्यापारियों ने कारोबारी नुकसान बर्दाश्त करने के बावजूद गरीब तबके की हरसंभव मदद की। इसके बावजूद सरकार व्यापारियों की दिक्कत के हल के लिए आगे नहीं आ रही है। व्यापारियों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए व्यापार करने की अनुमति दी जानी चाहिए। व्यापारी गाइडलाइन मानेंगे।
-शुभम त्रिपाठी, महानगर महामंत्री राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन