शाहजहांपुर। शहर और आसपास के क्षेत्रों में नियोजित विकास की जिम्मेदारी संभालने वाला शाहजहांपुर विकास प्राधिकरण (एसडीए) गठन के डेढ़ साल बाद भी खुद मजबूत व्यवस्था नहीं खड़ी कर सका है। 113 वर्ग किलोमीटर के बड़े क्षेत्र में अवैध निर्माण रोकने, कॉलोनियों की निगरानी और भवनों के नक्शों की जांच का जिम्मा सीमित अभियंताओं के भरोसे है।
अब तक प्राधिकरण वीसी का पद डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह संभाल रहे हैं और सचिव की जिम्मेदारी का निर्वहन सिटी मजिस्ट्रेट रजनीकांत कर रहे हैं। वीसी और सचिव की नियुक्ति भी शासन से नहीं हो सकी है। प्राधिकरण के पास न पर्याप्त नियमित स्टाफ है और न ही कार्रवाई के लिए अपने संसाधन।
स्थिति यह है कि अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाने के लिए भी नगर निगम का सहारा लेना पड़ता है। सचिव से लेकर अभियंताओं तक के पदों के सृजन का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, लेकिन फिलहाल व्यवस्था के अभाव में प्राधिकरण की कार्यप्रणाली प्रभावित हो रही है।
बड़े क्षेत्र की जिम्मेदारी, संसाधन बेहद सीमित
फरवरी 2025 में एसडीए का गठन किया गया था। बरेली के मंडलायुक्त को अध्यक्ष और जिलाधिकारी को उपाध्यक्ष बनाया गया। नगर निगम के अपर आयुक्त अजय त्रिपाठी को प्राधिकरण का सचिव नियुक्त किया गया था। उनके करीब छह महीने के कार्यकाल में अवैध रूप से विकसित की जा रही कई कॉलोनियों के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई। बाद में उनका तबादला होने के बाद सचिव की जिम्मेदारी नगर मजिस्ट्रेट को सौंप दी गई। इसके बाद कार्रवाई की रफ्तार धीमी पड़ गई।
नगर निगम का क्षेत्रफल करीब 56 वर्ग किलोमीटर है, जबकि एसडीए का दायरा 113 वर्ग किलोमीटर तक फैला है। इसके बावजूद नियमित रूप से केवल एक अवर अभियंता पर ही अधिकांश तकनीकी जिम्मेदारी है। वह भी बरेली कार्यालय से संबद्ध हैं। दूसरे अवर अभियंता सप्ताह में दो दिन शाहजहांपुर आते हैं और शेष समय लखीमपुर में तैनात रहते हैं। पीडब्ल्यूडी के एक सहायक अभियंता और एक अवर अभियंता को भी संबद्ध किया गया था, लेकिन वे नियमित कार्यालय नहीं आते हैं।
200 नक्शे पास, निरीक्षण में हो रही देरी
प्राधिकरण के गठन के बाद से अब तक करीब 200 आवासीय और व्यावसायिक नक्शे पास किए जा चुके हैं। 100 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के आवासीय नक्शे फास्ट-पास पोर्टल से स्वत: स्वीकृत हो जाते हैं। इससे बड़े क्षेत्रफल के नक्शों के लिए अवर अभियंता को मौके पर जाकर निरीक्षण करना पड़ता है। सीमित तकनीकी स्टाफ के कारण इस प्रक्रिया में समय लग रहा है। तकनीकी कार्यों में सहयोग के लिए चार आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की व्यवस्था की गई है।
एसडीए के प्रशासनिक अधिकारी एसके सिंह ने बताया कि बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित होने के बाद स्टाफ और संसाधनों की व्यवस्था के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। इसमें सचिव, एक अधिशासी अभियंता, दो सहायक अभियंता और चार अवर अभियंताओं के पद सृजित करने की मांग की गई है।
एसडीए में काम के अनुसार स्टाफ है। चार जेई हैं और चारों को कार्यालय से अटैच किया गया है। उनके कार्य की निगरानी के लिए रजिस्टर पर हस्ताक्षर कराए जाते हैं। अन्य कार्यों के लिए तकनीकी स्टाफ के चार लोगों को भी बुलाया गया है। शासन से अतिरिक्त स्टाफ की मांग की गई है।
- रजनीकांत, नगर मजिस्ट्रेट व एसडीए सचिव
ककरा स्थित नगर निगम गेस्ट हाउस में चल रहा एसडीए का कार्यालय। संवाद