जिले के राइस मिल मालिकों ने सोमवार को बारदाना कटौती मद की धनराशि लौटाए जाने की मांग दोबारा उठाई। जिला उद्योग बंधु एवं कानून तथा सुरक्षा व्यवस्था समिति की बैठक में यह मुद्दा उठने पर प्रभारी सीडीओ पीपी त्रिपाठी ने खाद्य विभाग की जवाबदेही तय की, लेकिन डिप्टी आरएमओ कौशल देव ने मामला शासन पर टाल दिया।
राइस मिलर्स का कहना था कि उन्हें चावल पैकिंग के लिए बारदाना खाद्य विभाग उपलब्ध कराता है और ऐसी दशा में बारदाना की कटौती किए जाने का कोई मतलब नहीं है। कटौती की गई धनराशि की मांग उठने पर सीडीओ ने डिप्टी आरएमओ को स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह कहकर हाथ खड़े कर दिए कि शासन को लिखा जा चुका है।
डिप्टी आरएमओ ने कहा कि यह शासन का नीतिगत निर्णय है। इसमें विभाग कुछ नहीं कर सकता, जब तक कि शासन से स्पष्ट दिशा निर्देश नहीें मिलते। धान में सूखन की छूट मिलने के संबंध में मिलर्स ने छह माह पहले जारी शासनादेश का हवाला देकर पीसीएफ द्वारा इसका पालन नहीं किए जाने की शिकायत की। इस पर पीसीएफ के अधिकारी ने वरिष्ठ अफसरों से दिशा-निर्देश लेकर भुगतान कराने का आश्वासन दिया।
इसी मौके पर रोजा इंडस्ट्रियल एरिया की खराब रोड की मरम्मत, बिजली लाइनों में ट्रिपिंग आदि समस्याओं का उल्लेख होने पर प्रभारी सीडीओ ने संबंधित अधिकारियों को कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उपायुक्त (उद्योग) रमेश चंद्रा ने कौशल विकास मिशन और प्रधानमंत्री रोजगार स्रजन काय्रक्रम की उपलब्धियां गिनाईं। बैठक में आईआईए के जिलाध्यक्ष प्रकाश कलानी, सचिव विवेक अग्रवाल, कृष्ण कुमार गर्ग, विश्वमित्र तलवाड़, पीतांबर दास गोयल आदि मौजूद रहे।