कांट। लिपुलेख-भिंड हाईवे के चौड़ीकरण के लिए उसके दोनों किए गए अवैध कब्जे लोक निर्माण विभाग की चेतावनी के बाद दुकानदारों ने खुद हटाने शुरू कर दिए हैं। हालांकि, स्थायी कब्जे करने वाले कई दुकानदारों ने नोटिस जारी होने के बावजूद अतिक्रमण हटाने की अभी शुरुआत नहीं की है।
बरेली मोड़ से जलालाबाद के याकूबपुर तिराहा तक हाईवे चौड़ीकरण का कार्य वर्ष 2022 से आरंभ हुआ और इस वर्ष जनवरी तक पूरा होना है। इसके लिए हाईवे के किनारे लगे पेड़ों को काटने की वन विभाग से अनुमति न मिलने के कारण काम में लंबा ठहराव बना रहा। वन विभाग से अनापत्ति मिलते ही विभाग ने पिपरौला एवं नगर क्षेत्र में कई व्यापारियों का अतिक्रमण हटा दिया, लेकिन कस्बे में महुआ तिराहा से बस स्टैंड के निकट कुर्रिया तिराहा तक अतिक्रमण बना रहा। अवैध कब्जे हटाने के लिए कई बार अतिक्रमण विरोधी अभियान चला भी, लेकिन हर बार व्यापारी समूह अवरोध बन गया।
फिलहाल हाईवे चौड़ा करने के लिए लोक निर्माण विभाग उसके दोनों ओर 60-60 फुट जमीन खाली करा रहा है। एक वर्ष के दौरान करीब दो सौ कब्जेदारों को तीन बार नोटिस जारी किए जा चुके हैं। हाल ही में अतिक्रमण को चिह्नित कर चस्पा किए गए नोटिस में अवैध कब्जेदारों को चेताया गया कि वे 22 सितंबर तक स्वेच्छा से स्वयं अपने कब्जे हटा लें, अन्यथा जेसीबी से अतिक्रमण ध्वस्त कर इस काम पर होने वाले व्यय की वसूली की जाएगी। यही वजह है कि जिन लोगों ने लोक निर्माण विभाग की जमीन पर अतिक्रमण कर रखा हैं, वे स्वयं अपने कब्जे हटाने में जुट गए हैं।