आवास योजना की चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाएं अधिकारी

मुख्यमंत्री ने सबसे पहले डीएम इंद्र विक्रम सिंह से बात की और आवास योजनाओं में पात्रों की चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के निर्देश दिए। साथ ही विधायकों से संवाद कर अधिकारियों को जन प्रतिनिधियों के प्रस्तावों पर जनहित से जुड़े काम शीघ्रता से कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने विधायकों से यह जानने का प्रयास किया कि अधिकारी उनके साथ सामंजस्य बनाकर काम कर रहे हैं अथवा नहीं। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभार्थियों का चयन पारदर्शी तरीके से करने पर जोर दिया। कहा कि इससे समाज के निर्धनतम और जरुरतमंद लोग लाभान्वित हो सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन कार्यदायी संस्थाओं के पास श्रमिकों की कमी हो, उन्हें कार्य न दिया जाए।
मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से विकास के बारे में जानकारी ली। कहा कि जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के मध्य बेहतर समन्वय और सामंजस्य की आवश्यकता है। क्योंकि ऐसा होने पर विकास योजनाओं को समयबद्ध और निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पूरा किया जा सकेगा। उन्होंने जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तावित कार्यों को प्राथमिकता से पूरे करने के निर्देश दिए है। मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से निधियों का जनहित में सदुपयोग सुनिश्चित करने को कहा। अधिकारियों को यह निर्देश भी दिए कि 80 प्रतिशत भौतिक प्रगति होने पर ही उपभोग प्रमाण पत्र जारी करें, जिससे कि स्वीकृत बजट की अगली किश्त समय से भेजी जा सके। वीडियो कांफ्रेंस में भाजपा विधायक मानवेंद्र सिंह, रोशन लालवर्मा, चेतराम, वीर विक्रम सिंह, एडीएम फाइनेंस गिरिजेश कुमार चौधरी आदि मौजूद रहे।